राज्य कर्मचारी महासंघ का मांगों के समर्थन में धरना

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। महासंघ ने कर्मचारियों के हित मे उनके अनेक मुद्दों को उठाते हुए उन पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की।

उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष बाबूराम कश्यप के नेतृत्व में बुधवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हकीकतनगर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष बाबूराम ने कहा कि सातवे वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन 18 हजार को बढ़ाकर 26 हजार किया जाए तथा केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्यों के भी कर्मचारियों को समस्त भत्ते प्रदान किये जाए। चतुर्थ श्रेणी समूह घ कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाए और भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर संविदा तथा आउट सोर्सिंग पर नियुक्तियां तत्काल बंद की जाए और इन माध्यमों से रखे गए कर्मचारियों का पारिश्रमिक निजी कंपनियों व ठेकेदारों से भुगतान न कराकर विभागों द्वारा भुगतान कराया जाए तथा इन्हें नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। नई पेंशन नीति समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति एवं भविष्य निधि के शासनादेश को बहाल किया तथा पूर्व की भांति केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की संबंधित निधि की परिधि में लाया जाए। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आयकर के दायरे से मुक्त रखा जाए। धरने पर नरेश ढिलोर, विनोद पाल, मदनपाल, पवन भोलरे, जोगेंद्र, साधूराम आदि रहे।