तीन माह बाद भी सचिव नहीं ले रहे चार्ज
कई माह पहले ब्लाक गंगोह के कई सचिव का तबादला हुआ था। लेकिन तीन माह बाद नए सचिवों ने अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। जिससे आधा दर्जन गांव के विकास संबधी कार्य अधर में लटके हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।
सहारनपुर, जेएनएन। कई माह पहले ब्लाक गंगोह के कई सचिव का तबादला हुआ था। लेकिन तीन माह बाद नए सचिवों ने अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। जिससे आधा दर्जन गांव के विकास संबधी कार्य अधर में लटके हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।
ग्राम मुबारिकपुर के ग्राम प्रधान गोपाल सैनी, महंगी व बाल्लू के ग्रामीणों में रविन्द्र चौधरी, ब्रिजपाल कोरी, इमराना, महेन्द्र कोरी आदि का कहना है कि सचिव के अभाव में मनरेगा के मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, राशन कार्डो में नाम दर्ज कराने के लिए सत्यापन कार्य अधर में लटके हैं। गावों में सड़कों के निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी कार्य, नलों की मरम्मत का कार्य, आदि कार्य भी नहीं हो रहे है। ग्रामीणों का आरोप है कि तीन माह बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ग्राम पंचायत अधिकारी को तैनात नहीं कर पाया है। वहीं सचिव अपना तबादला रुकवाने को जुगत भिड़ा रहे हैं। नए सचिव भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया व मुख्यमंत्री से समस्या का समाधान करने की मांग की।
इस संबंध में बीडीओ विवेक कुमार सिंह का कहना है कि अधिकांश सचिवों का स्थानांतरण हो गया है। लेकिन नए सचिव अभी मेडीकल लीव पर है। जिस कारण विकास कार्यो की गति पर विराम लगा है। जल्द ही समस्या का हल निकाल लिया जायेगा। सड़क बनी तालाब छात्र-छात्राएं परेशान
गंगोह : गुड़ छप्पर को जाने वाली सड़क पर जलभराव होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर कई स्कूल हैं, जहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं सहित क्षेत्रवासी मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। यहां आवासीय कालोनियां भी बन गई हैं जिनकी जल निकासी का कोई प्रबंध आज तक नहीं किया गया। इससे मुख्य मार्ग पर जलभराव की स्थिति बनी रहती है। स्कूलों के संचालक नगरपालिका से कई बार मार्ग निर्माण और जल निकासी का इंतजाम करने के बाबत गुहार लगा चुके हैं। लेकिन नगरपालिका परिषद ने वहां अब तक पानी निकासी के कोई इंतजाम नहीं कराए। पालिका अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर 300 मीटर क्षेत्र में सीसी रोड निर्माण, मरम्मत का कार्य कराने को प्रस्ताव लखनऊ मुख्यालय भेज दिया है, स्वीकृति के बाद ही कार्य कराया जाएगा।