शाहपुर गांव के किसानों से मेडिकल कालेज के नाम पर खरीदी गई थी जमीन

सहारनपुर, जेएनएन। देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 220 केवीए बिजली घर निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि के मामले में परत दर परत घोटाले की श्रृखला खुलनी शुरू हो गई है। खरीदी गई जमीन के दस्तावेजों के आधार पर पर्दाफाश हुआ है कि उक्त जमीन को तीन वर्ष पूर्व स्थानीय किसानों से मेडिकल कॉलेज के निर्माण के नाम पर खरीदा गया था। वर्ष 2017 में उक्त

जमीन को आबादी में दर्ज कराने के बाद राजस्व विभाग से मिलीभगत कर फिर से उक्त जमीन को कृषि योग्य भूमि दर्शा कर बिजली विभाग को ऊंचे दामों में बेचा गया। जबकि नियम के मुताबिक उक्त भूमि को जिस मद के लिए आबादी में दर्ज करा गया है, उसे संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद जमीन का बैनामा कराया जा सकता है।

लेकिन संबंधित ट्रस्ट के चेयरमैन द्वारा करीब 25 बीघा जमीन को कृषि योग्य भूमि दर्शा कर बिजली विभाग को बेचने के दौरान नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए।

राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक खसरा नंबर 260, को वर्ष 2016- 17 में एक कॉलेज के चेयरमैन द्वारा शाहपुर, गांव के किसानों से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाने के नाम पर खरीदा था। उक्त खसरा संख्या को इसी वर्ष आबादी में भी दर्ज कराया गया था। नियम के मुताबिक किसी भी भूमि को अगर आबादी में दर्ज कराना होता है तो उस पर निर्माण कार्य शुरु दिखाया जाता है। लेकिन कुछ माह बाद ही संबंधित कॉलेज के चेयरमैन द्वारा क्षेत्र के अपने नजदीकी लोगों से दर्ज आबादी पर आपत्ति डलवा दी ,ताकि वह आसानी से बिजली विभाग को अपनी जमीन बेच सकें। लेकिन आबादी का आदेश निरस्त ना होने पर, संबंधित कॉलेज के चेयरमैन द्वारा आबादी भूमि को कृषि भूमि दिखाकर बेच दिया।

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मुख्यमंत्री ने की थी बिजली घर निर्माण की घोषणा

प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में देवबंद में 220 केवीए बिजलीघर के निर्माण कराने की घोषणा की थी। हालांकि ऊर्जा निगम के ट्रांसमिशन विभाग द्वारा क्षेत्र के एक-दो स्थानों पर भी बिजली घर निर्माण के लिए चयनित स्थानों की तलाश की गई। लेकिन मात्र औपचारिकता पूरी कर शाहपुर गांव के समीप स्टेट हाईवे पर स्थित उक्त भूमि को नियम कायदे कानून ताक पर रखकर खरीदा गया।

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शिकायत पर हुई कार्रवाई

नगर के आरटीआई कार्यकर्ता विवेक कुमार ने पूरे प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को की थी। हालांकि पूरे प्रकरण पर स्थानीय अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। लेकिन शासन से जांच के आदेश के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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इन्होंने कहा...

भू स्वामियों और प्रशासन की सहमति से बिजली घर निर्माण के लिए जमीन को खरीदा गया है। जमीन खरीद में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है।

सत्येंद्र कुमार, एसडीओ ट्रांसमिशन विभाग सहारनपुर। जमीन खरीद संबंधित दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं उसके बाद ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

हर्ष चावला, तहसीलदार देवबंद।