कानून मंत्री बोले-अदालतों से मुकदमों का बोझ होगा कम Rampur News

रामपुर। प्रदेश सरकार अदालतों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ कम करने में लगी है। पहली बार 610 जजों की एक साथ नियुक्ति की गई है। आजादी के बाद इससे पहले कभी जजों की इतनी नियुक्तियां नहीं की गईं। यह बात प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कही।

रामपुर में बतौर प्रभारी मंत्री पाठक ने रविवार को जिला योजना की बैठक ली। इसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ और शीघ्र न्याय मिले। इसके लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में 610 सिविल जज जूनियर डिविजन की नियुक्ति की गई है। 110 नई पारिवारिक अदालतें और 13 कॉमर्शियल कोर्ट भी बनाई जा रही हैं। 100 अपर जिला जजों की भी नियुक्ति की जानी है। मोटर व्हीकल एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के लिए भी अलग से अदालतें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सालभर पहले घोषणा की थी कि जिन लोगों के खिलाफ राजनीतिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा। इस घोषणा के बाद से हजारों मुकदमे वापस हो चुके हैं। इससे भी अदालतों का बोझ कम हुआ है। 107/116 के तहत जो वाद दायर किए जाते हैं। उन्हें भी वापस लेने के आदेश किए गए हैं। ये सभी ऐसे मामले हैं जो 2014 से 2016 के बीच दायर हुए थे।