होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को भी मिलेगा आक्सीजन सिलेंडर: डीएम
रामपुर जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों को जरूरत का सामान उपलब्ध कराने के मकसद से अधिकारियों ने वर्चुअल कांफ्रेंस कर रणनीति बनाई।
रामपुर : जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों को जरूरत का सामान उपलब्ध कराने के मकसद से अधिकारियों ने वर्चुअल कांफ्रेंस कर रणनीति बनाई। कांफ्रेंस में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़, पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम और मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज समेत जिले में गठित टीम-नाइन के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के मामलों पर प्रभावी रोकथाम के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट कोविड-19 संक्रमित होम आइसोलेशन वाले मरीजों को आवश्यकता अनुरूप आक्सीजन की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बेहतर प्रबंधन करें। इस दौरान विशेष ध्यान रखा जाए कि मरीज की जरूरतों का भी डाक्टर्स से उचित सत्यापन होना चाहिए ताकि आक्सीजन सिलेंडरों का अवैध भंडारण न होने पाए। प्रत्येक जरूरतमंद मरीज को त्वरित रूप से आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की नियमित मानिटरिग भी की जाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में होम आइसोलेशन में मरीजों को औषधि वितरण एवं रोजगार सृजन प्रबंधन, औषधि आपूर्ति व राहत आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व मास्क प्रबंधन, आक्सीजन सिलेंडर प्रबंधन, चिकित्सा सर्विस प्रबंधन, औद्योगिक इकाई प्रबंधन, गेहूं खरीद, खाद एवं बीज प्रबंधन, प्रवासी मजदूर प्रबंधन एवं चिकित्सा सूचना प्रबंधन के लिए अलग-अलग टीमों को गठित किया गया है। इन टीमों की कमान मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। इनकी नियमित निगरानी में शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
वर्चुअल कांफ्रेंस में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदंबा प्रसाद गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संजीव यादव और नगर मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र सहित अन्य अधिकारीगण सम्मिलित रहे। ओवररेटिग व कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्ती
कोविड कर्फ्यू के दौरान दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी ने सख्ती बरतने के लिए सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर तैनात बाट माप, खाद्य सुरक्षा एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से बाजारों में विभिन्न दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे सब्जी, फल एवं अन्य महत्वपूर्ण चीजों के दामों का रेंडम सत्यापन कराएं। ओवर रेटिग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। बाजारों में फल, सब्जी एवं अन्य मूलभूत जरूरत की वस्तुओं की बिक्री करने वाले लोगों को भी इस बारे में जागरूक कराएं कि वे ओवररेटिग न करें। इसके लिए व्यापारिक संगठनों का भी सहयोग ले। सभी उप जिलाधिकारियों के साथ-साथ औषधि निरीक्षक भी यह सुनिश्चित करें कि मेडिकल स्टोरों पर कोविड-19 के उपचार में सहायक दवाई तथा अन्य जीवन रक्षक दवाइयों का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय न किया जाए। जिले में फिर शुरू होगी दैनिक सामान की होम डिलीवरी
जिलाधिकारी ने बताया कि लोगों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में लागू कराई गई होम डिलीवरी प्रक्रिया को दोबारा प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि लोगों को उनकी जरूरत की वस्तुओं के लिए बाहर न जाना पड़े। दैनिक सामान की आपूर्ति डोर स्टेप पर सुनिश्चित की जा सके, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
विभिन्न तहसीलों में स्थित नवीन मंडी परिसरों में प्रतिदिन होने वाली अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मंडियों में फुटकर तरीके से सब्जी व फलों की खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। स्ट्रीट वेंडर्स एवं अन्य थोक क्रेता-विक्रेताओं को ही थर्मल स्क्रीनिग के उपरांत प्रवेश दिया जाए। प्रवासी कामगारों के लिए उन्होंने कहा कि तहसीलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं की मानिटरिग अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नियमित रूप से करते रहें। प्रवासी मजदूरों से कराएं तालाबों की खुदाई
प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की दिशा में भी जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में जल संरक्षण के तहत मनरेगा के अंतर्गत जिन तालाबों की खुदाई होनी है, वहां प्राथमिकता से कार्य प्रारंभ कराया जाए, ताकि बाहरी राज्यों व जनपदों से अपने घर वापस आने वाले मजदूरों के सामने रोजगार का संकट न उत्पन्न होने पाए। उनके लिए रोजगार का सृजन किया जा सके। गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाएं
पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब अधिकारी गेहूं खरीद की प्रक्रिया पर ध्यान दें और इसमें तेजी लाएं। यह निर्देश भी जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिए। कहा कि जिले में गेहूं खरीद प्रक्रिया भी चल रही है। शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को प्राप्त हो और क्रय केंद्रों पर निर्धारित सुविधाओं की उपलब्धता भी होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करते रहे। सत्यापन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए भी उन्होंने उप जिलाधिकारियों को गंभीरता पूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशित किया तथा कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाए।