पावर कारपोरेशन के दो अधीक्षण और आठ अधिशासी अभियंता का वेतन रोका

रायबरेली : आइजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को भारी पड़ गई। मामले में जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। यही नहीं महकमे में तैनात दोनों अधीक्षण अभियंता और सभी सात अधिशासी अभियंताओं का वेतन रोक दिया है।

आमजन की सहूलियत के लिए ही शासन ने आइजीआरएस पोर्टल की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। ताकि, लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर भटकना न पड़े। शासन ने आइजीआरएस की शिकायतों को समय से और गुणवत्तापरक निस्तारण के आदेश दे रखे हैं। इस पर अमल हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर उपजिलाधिकारी न्यायिक तहसील सदर जीतलाल सैनी को दे रखी है। नियमित समीक्षा होती है, फिर भी पावर कारपोरेशन के अभियंता इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। 24 जून को हुई समीक्षा में पाया गया कि कारपोरेशन की 21 शिकायतें डिफाल्टर की श्रेणी में हैं। इनके निस्तारण में अधिकारियों द्वारा लापरवाही किए जाने की रिपोर्ट उपजिलाधिकारी ने डीएम माला श्रीवास्तव को दी थी।

इनसेट सरकारी मोबाइल भी रखते बंद

पावर कारपोरेशन के कुछ अधिशासी अभियंताओं द्वारा अक्सर अपने सरकारी फोन नंबर बंद कर दिए जाते हैं। इसकी भी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी जीतलाल सैनी ने जिलाधिकारी को दी थी। यही नहीं अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने डीएम को बताया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर बिजली वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता से संपर्क किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस पर भी जिलाधिकारी खासा नाराज हुईं। इनसेट

इनका रोका गया वेतन बिजली वितरण मंडल प्रथम के एसई विवेक अग्रवाल, वितरण मंडल द्वितीय के एसई वाइएन राम, खंड प्रथम के एक्सईएन ओपी सिंह, द्वितीय के घनश्याम, लालगंज के दीपक कुमार, महराजगंज के जय सिंह, सलोन के महेश कुमार अहिरवार, ऊंचाहार के दिलीप कुमार, परीक्षण खंड के धर्मराज सिंह का वेतन रोका गया है।