मत हों निराश, 2022 तक छत की पूरी होगी आस

रायबरेली झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर निराश न हों। सिर पर पक्की छ

JagranPublish: Wed, 25 Aug 2021 11:27 PM (IST)Updated: Wed, 25 Aug 2021 11:27 PM (IST)
मत हों निराश, 2022 तक छत की पूरी होगी आस

रायबरेली : झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर निराश न हों। सिर पर पक्की छत का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभ से वंचित लोग अभी भी आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ 2022 तक मिलेगा। पात्र व्यक्ति लाभ पाने के लिए आनलाइन और आफलाइन आवेदन संबंधित नगर पंचायत अथवा नगर पालिका में कर सकते हैं। वहीं, कोरोना महामारी में आर्थिक संकट से घिरे पटरी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से बेहतर मौका मिला है। 10 हजार का ऋण लेकर नए सिरे से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित प्रश्न पहर कार्यक्रम में डूडा के परियोजना अधिकारी मुनेंद्र कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। साथ ही जरूरतमंदों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्हें योजनाओं के बारे में भी बताया। प्रस्तुत हैं इस दौरान पूछे गए सवाल और जवाब के कुछ प्रमुख अंश---

सवाल-- आवेदन करने के बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।-- सुरेंद्र कुमार पासवान, आचार्य नगर, लालगंज

जवाब- आवेदन के बाद सर्वे होता है। नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क करें कि आपके आवेदन की सही स्थिति क्या है।

सवाल- हम तीन भाई हैं। मेरे पास कोई मकान नहीं है। एक भाई का घर है। क्या दूसरी मंजिल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल सकता है। पंकज, लालगंज जवाब- इसके लिए आपको भाई और पिता से एनओसी लेनी होगी। उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के बाद लाभ ले सकते हैं।

सवाल- दो साल पहले आवेदन किया। सर्वे करने वाले गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। संजय कुमार यादव, चतुर्भुजपुर

जवाब- अपात्र होने की दशा में योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। यदि सर्वे कर्मी द्वारा गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है तो इसकी शिकायत करें, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

सवाल- झूठी रिपोर्ट लगाकर अपात्र कर दिया गया। डीएम कार्यालय में भी शिकायत कर चुके हैं। बब्लू यादव- चतुर्भुजपुर जवाब- ऐसी जानकारी नहीं है। यदि कोई शिकायत है तो विकास भवन स्थित कार्यालय में पत्र दें। प्रत्येक पात्र को योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। सवाल-पात्र हैं। योजना का लाभ कैसे मिलेगा। कुंवर प्रताप सिंह, परशदेपुर

जवाब- वर्ष 2022 तक योजना सतत प्रक्रिया में है। डीएम द्वारा त्रिस्तरीय कमेटी गठित है। इसमें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, ईओ और कार्यदाई संस्था के सदस्य द्वारा पात्रता का चयन किया जाता है।

सवाल- डलमऊ नगर पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिला। विवादित जमीन पर भी सहमति बन चुकी है। घनश्याम जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष

जवाब- पूर्व एमएलसी द्वारा जमीन के संबंध में एनओसी नहीं दी गई है। वार्ता हुई है। उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित करके एक हजार लोगों को एनओसी दिया जाना है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब दो सौ लोग भी शामिल हैं। अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलते ही पात्रों के खाते में भुगतान भेज दिया जाएगा। सवाल-बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत लाभ नहीं दिया जा रहा है। रामनाथ, महराजगंज

जवाब- यदि बैंक द्वारा आनाकानी की जा रही है तो नगर पंचायत और डूडा कार्यालय में शिकायती पत्र दें। जांच कराई जाएगी। सवाल- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है। अनामिका शुक्ला जवाब- योजना के लिए आनलाइन और आफलाइन आवेदन किया जा सकता है। तीन लाख से कम आय और खुद की जमीन होनी चाहिए। सवाल - पात्र होने के बाद योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अंकित दीक्षित, डलमऊ

जवाब- पूर्व एमएलसी के जमीन का प्रकरण है। इसके दूर होते ही योजना का लाभ दिला दिया जाएगा।

सवाल - यूको बैंक द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत 10 हजार का ऋण नहीं दिया जा रहा है। रमेश कुमार जायसवाल, महराजगंज

जवाब- नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से मिलकर समस्या बताएं। इसके बाद भी दिक्कत आती है तो डूडा कार्यालय में सूचना दें।

इनसेट

79 पात्रों के खाते में किस्त की रकम भेजा जाना शेष

प्रधानमंत्री आवास योजना में अब महज 79 पात्र ही ऐसे बचे हैं, जिनके खाते में भुगतान भेजा जाना है। नगर पालिका समेत नगर पंचायतों में 7951 पात्र मिले थे। पहली किस्त 7632 लोगों के खाते में जा चुकी है। निर्माण के आधार पर जियो टैग कराने के बाद दूसरी और तीसरी किस्त भेजी जाती है। लक्ष्य के सापेक्ष 98 प्रतिशत योजना की प्रगति हो चुकी है।

Edited By Jagran

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.Accept