बस में पकड़े गए बेटिकट यात्री, परिचालक को रूट से हटाया
रायबरेली परिवहन निगम के रायबरेली डिपो में तैनात कुछ परिचालकों का ऊपरी कमाई से मोह
रायबरेली : परिवहन निगम के रायबरेली डिपो में तैनात कुछ परिचालकों का ऊपरी कमाई से मोह भंग नहीं हो रहा है। एक बार फिर एक बस में बेटिकट यात्री पकड़े गए। फिलहाल, एआरएम ने परिचालक को रूट से हटा दिया है। यातायात अधीक्षक की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
रोडवेज की बसों में अक्सर परिचालक यात्रियों से किराए का पैसा तो लेते हैं, लेकिन उनका टिकट जारी नहीं करते। बिना टिकट के ही यात्रियों को सफर करा देते हैं। बाद में किराए के रुपयों का बंदरबाट हो जाता है। 20 अक्टूबर को सुल्तानपुर से सवारियां लेकर आ रही रायबरेली डिपो की एक बस में भी कुछ ऐसा ही होता पाया गया। डिपो के यातायात अधीक्षक बलराज सिंह जायस के निकट जब इस बस की जांच की तो राजस्व की चोरी की पकड़ में आ गई। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अक्षय कुमार ने बताया कि धांधली या मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला संज्ञान में आते ही बस के परिचालक अजीत प्रताप सिंह को रूट से हटा दिया गया है। फिलहाल वह किसी भी रूट पर ड्यूटी नहीं करेंगे। यातायात अधीक्षक की रिपोर्ट आने पर मामले की विभागीय जांच हुई। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-----------
नहीं बनी बात, सत्यापन न कराने पर अड़े राइस मिलर
जासं, रायबरेली : जिलेभर की राइस मिलों के सत्यापन का काम नहीं हो पा रहा है। कारण, रायबरेली राइस मिलर्स एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। इसके निस्तारण के लिए एडीएम ने शनिवार को बैठक की, लेकिन बात नहीं बनी और राइस मिलर ने साफ किया कि जब तक बकाया भुगतान नहीं हो जाता है, तब तक सत्यापन नहीं कराएंगे। बीते दिनों राइस मिलर्स एसोसिएशन की बैठक करके धान के बदले 67 प्रतिशत चावल न देने का निर्णय लिया था। राइस मिलर अपनी मांगों को विरोध जता रहे हैं। इससे मिलों का सत्यापन का काम भी नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए एडीएम प्रशासन ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके सत्यापन कराने की बात कही थी। इस पर राइस मिलरों ने अपना पक्ष रखा कि कुटाई, ट्रांसपोर्टिंग समेत अन्य मदों का भुगतान लंबित है। पहले हम लोगों का भुगतान किया जाए। उसके बाद सत्यापन कराएंगे। काफी प्रयास के बाद भी बात नहीं बनी। एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह ने बताया कि 27 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर संगठन की बैठक हैं। उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। हम लोगों का बकाया भुगतान कराने की मांग है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।