गांव में दुकान बने या मकान, नक्शा पास कराना जरूरी

रायबरेली : गांव में दुकान और मकान बनवाने के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। इसका प्रस्ताव शनिवार को जिला पंचायत सदस्यों की बैठक में पास कर दिया गया। साथ ही कर वसूली, विकास कार्य समेत अन्य बिदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। दो सदस्यों ने बैठक से वाक आउट भी किया।

जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह की मौजूदगी में शांतिपूर्ण माहौल में बैठक शुरू हुई। जबकि लंबे अरसे बाद बैठक होने को लेकर हंगामे के आसार थे। बताया गया कि 2018-19 में जनपद के 8899 व्यवसायियों से 13356645 रुपये का कर वसूला गया। इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10234 करदाताओं पर 15360142 रुपये कर निर्धारित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत का 61.03 करोड़ रुपये आय-व्यय का मूल बजट पेश किया गया, जिस सदस्यों ने पारित कर दिया। गांवों में बनने वाले आवास और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का भी नक्शा जिला पंचायत द्वारा पास किया जाएगा, इस निर्णय का भी सभी ने स्वागत किया। राज्य वित्त के बजट 28.4 करोड़ रुपये पर चर्चा हुई। इस बजट से अन्य मदों का खर्च निकालने के बाद भी बची धनराशि 12.62 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराने को लेकर सबने सहमति व्यक्त की। बैठक में कृषि, सड़क, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, विधायक हरचंदपुर राकेश प्रताप सिंह, सीडीओ अभिषेक गोयल, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी जीके सिंह समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

सदस्यों ने उठाई समस्याएं रोहनिया प्रथम से जिपं सदस्य कंचन लता ने बताया कि ऊंचाहार में एनटीपीसी के ब्वायलर से निकलने वाली राख से ग्रामीण परेशान हैं। पीने का पानी भी दूषित हो गया है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता जल निगम ने अवगत कराया कि एनटीपीसी द्वारा घरों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। सदस्य रंजना चौधरी ने सदन में प्रश्न उठाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत मीटर नहीं लगा है और बिल नहीं भेजा जाता। फिर भी विद्युत कनेक्शन बिल बकाया बताकर काट दिया जाता है। उस पर सदन ने सर्वसम्मति से प्रमुख सचिव, ऊर्जा को इस समस्या के संबंध में पत्र प्रेषित किया जाए।

दो सदस्यों ने किया वाक आउट

बैठक में शामिल जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव और शेर बहादुर द्वारा वाक आउट करने की बात सामने आई। साथ ही राकेश अवस्थी, चंद्रराज सिंह पटेल समेत 20 से ज्यादा सदस्यों द्वारा बैठक का बहिष्कार भी किया गया। हालांकि किसी सदस्य ने इस संबंध में बयान नहीं दिया।