.. तो इस बार पोलिग पार्टियों में रहेंगे चार कर्मचारी
पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। एक और जहां दिल्ली से मत पत्र मंगाए जा चुका है वहीं दूसरी ओर मत पेटिकाओं की साफ-सफाई कराकर उसका रंगा रोगन किया जा चुका है। इस बार प्रत्येक पोलिग पार्टियों में पांच के बजाय चार मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। एक दिन में मतदान कराने को लेकर कर्मचारियों की दिक्कत आएगी ऐसे में पांच के बजाय चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने की कवायद चल रही है। निर्वाचन आयोग की पहल की अफसरों को जानकारी मिलने से इस पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
संवाद सूत्र, प्रतापगढ़ : पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। एक और जहां दिल्ली से मत पत्र मंगाए जा चुका है, वहीं दूसरी ओर मत पेटिकाओं की साफ-सफाई कराकर उसका रंगा रोगन किया जा चुका है। इस बार प्रत्येक पोलिग पार्टियों में पांच के बजाय चार मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। एक दिन में मतदान कराने को लेकर कर्मचारियों की दिक्कत आएगी, ऐसे में पांच के बजाय चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने की कवायद चल रही है। निर्वाचन आयोग की पहल की अफसरों को जानकारी मिलने से इस पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
पंचायत चुनाव के अंतर्गत ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होना है। भले ही अभी मतदान की तिथि तय नहीं हुई, लेकिन निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर यहां चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। निर्वाचन आयोग एक ही दिन में सारे चुनाव कराने की तैयारी में है। इसका व्यापक स्तर पर रूपरेखा भी तैयार कराई जा रही है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को जानकारी प्रशासनिक अफसरों को हुई तो वह भी इसकी तैयारी पूरी करने में जुट गए हैं। एडीएम शत्रोहन वैश्य ने बताया कि इस बर पोलिग पार्टियों में पांच के बजाय चार कर्मियों की ड्यूटी लगाने का निर्णय आयोग ने लिया है। हालांकि अभी मौखिक रूप से यह जानकारी मिली है। निर्वाचन आयोग के निर्देश का अनुपालन कराया जाएगा।
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अधिकांश केंद्रों की होगी वीडियोग्राफी
जिले भर में करीब डेढ़ हजार से अधिक मतदान केंद्र है। इसमें सैकड़ों की संख्या में अति संवेदनशील व अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र है। अधिकांश केंद्रों पर चुनाव वीडियोग्राफी के जरिए हो, इसके लिए डीएम ने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद ही जिला प्रशासन इस कार्रवाई में जुटेगा।