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मध्याह्न भोजन का हिसाब न देने वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

मध्याह्न भोजन का हिसाब न देने वाले निवर्तमान प्रधान फिर से ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए ताल ठोंककर खड़े हैं । खास बात यह है कि जिले में 1193 ग्राम सभाएं हैं और इनमें से एक ने भी अभी तक मध्याह्न भोजन का हिसाब साफ नहीं किया है। ऐसे प्रत्याशी जब तक अपना हिसाब साफ नहीं कर देंगे तब तक वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके लिए डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। बीएसए के निर्देश पर एमडीएम समन्वयक ने पत्र जारी कर सभी निवर्तमान प्रधानों से एमडीएम का हिसाब देने को कहा है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Mar 2021 11:10 PM (IST)Updated: Sat, 27 Mar 2021 11:10 PM (IST)
मध्याह्न भोजन का हिसाब न देने वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
मध्याह्न भोजन का हिसाब न देने वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

संवादसूत्र, प्रतापगढ़ : मध्याह्न भोजन का हिसाब न देने वाले निवर्तमान प्रधान फिर से ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए ताल ठोंककर खड़े हैं । खास बात यह है कि जिले में 1193 ग्राम सभाएं हैं और इनमें से एक ने भी अभी तक मध्याह्न भोजन का हिसाब साफ नहीं किया है। ऐसे प्रत्याशी जब तक अपना हिसाब साफ नहीं कर देंगे, तब तक वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके लिए डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। बीएसए के निर्देश पर एमडीएम समन्वयक ने पत्र जारी कर सभी निवर्तमान प्रधानों से एमडीएम का हिसाब देने को कहा है।

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डीएम डॉ. नितिन बंसल ने बीते 25 मार्च को जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि विकास खंडों के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का व्यय विवरण तैयार करा लें। जिन ग्राम प्रधानों द्वारा समस्त सामग्री एवं धनराशि विद्यालयों को प्राप्त करा दी गई है, उनका मध्याह्न भोजन योजना का अदेयता प्रमाणपत्र अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत एवं सभी खंड विकास अधिकारियों को प्राप्त करा दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से संचालित कराई जाए। एमडीएम समन्वयक मो. इजहार ने बताया कि अभी तक जिले के एक भी प्रधान ने मध्याह्न भोजन का हिसाब नहीं दिया है। 31 मार्च तक सभी को हिसाब दे देना है। बीएसए अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सभी प्रधानों को मध्याह्न भोजन योजना का हिसाब देना होगा। इसके लिए पत्र जारी किया गया है। इसका हिसाब न देने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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