नगर पंचायत मे 772 आवासों के पहले फेज को मिली मंजूरी
क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी के प्रयास से नगर पंचायत मे बहुप्रतीक्षित शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के दिन बहुर आए हैं। इसके चलते नगर पंचायत मे 772 आवासों केपहले फेज की मंजूरी मिली है। इनमें से 711 लाभार्थियों के लिए भारत सरकार की ओर से 17 करोड़ 70 लाख 50 हजार की धनराशि भी मंजूर की जा चुकी है। यही नहीं शासन द्वारा लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के रूप मे 50-50 हजार रुपये अवमुक्त भी किया जा चुका है।
संसू, लालगंज : क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी के प्रयास से नगर पंचायत मे बहुप्रतीक्षित शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के दिन बहुर आए हैं। इसके चलते नगर पंचायत मे 772 आवासों केपहले फेज की मंजूरी मिली है। इनमें से 711 लाभार्थियों के लिए भारत सरकार की ओर से 17 करोड़ 70 लाख 50 हजार की धनराशि भी मंजूर की जा चुकी है। यही नहीं शासन द्वारा लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के रूप मे 50-50 हजार रुपये अवमुक्त भी किया जा चुका है। नगर पंचायत अध्यक्ष अनीता द्विवेदी के द्वारा कार्यदायी संस्था के सर्वे रिर्पोट के आधार पर शासन के समक्ष पत्रावली भेजवाई गई थी। तत्कालीन एसडीएम विनीत उपाध्याय द्वारा जांच के नाम पर पत्रावलियां कई माह तक अधर में रही। इसकी शिकायत विधायक ने शासन स्तर पर की थी। लाभार्थियों को इस आवासीय योजना के तहत प्रत्येक आवास पर ढाई लाख रुपये मिल सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष बताया की लाभार्थियों के ऑनलाइन प्रार्थना पत्र त्वरित गति से परीक्षण कराकर स्वीकृत कराने की प्रक्त्रिया तेज की जाएगी। इधर सभासद अनिल पांडेय, चंद्रप्रकाश शुक्ल सोनू, रीना कौशल, रमेश जायसवाल, स्वाती जायसवाल, करुणा शंकर दुबे, मोहम्मद मुकीम, विमलेश नारायण तिवारी, रोहित, कन्या देवी ने भी शासन स्तर पर लंबित धनराशि अवमुक्त कराए जाने को लेकर विधायक मोना के प्रयासों को सराहा है।
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कोटे के संचालन में अनियमितता की शिकायत
संसू, लालगंज : कोटे के संचालन में समूह गठन में अनियमितता को लेकर एसडीएम से शिकायत की गई है। सांगीपुर ब्लाक के पेड़रिया गांव के अश्रि्वनी की पत्नी अंजू मिश्रा ने एसडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि उसके गांव मे सस्ते गल्ले की दुकान अनियमितता के चलते निरस्त कर दी गई है। गांव में सक्त्रिय समूह द्वारा दुकान के संचालन की व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि प्रधान की साजिश पर गुपचुप तरीके से मनचाहे नए स्वयं सहायता समूह का गठन कर कोटे की दुकान के संचालन कराए जाने की साजिश की गई है। एसडीएम ने पूर्ति निरीक्षक को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिये है।
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