मझोला नगर पंचायत का होगा सीमा विस्तार

पीलीभीत,जेएनएन: उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड बार्डर एरिया में स्थित नगर पंचायत गुलड़िया भिडारा (मझोला) के सीमा विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से इस बाबत शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ज्ञापन सौंपकर सीमा विस्तार किए जाने की मांग की गई है।

सहकारिता क्षेत्र की चीनी मिल एवं आसवनी इकाई की स्थापना यहं 1964 में की गई थी। जिसे मझोला सहकारी चीनी मिल का नाम दिया गया। वहीं वर्ष 1979 में जनता पार्टी शासनकाल के दौरान गुलड़िया भिडारा नाम से नगर पंचायत बनाई गई थी, लेकिन इसमें भिडारा ग्राम पंचायत को शामिल नहीं किया गया था। उस वक्त उत्तराखंड राज्य भी अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य का ही हिस्सा होता था। चीनी मिल के कारण नगर पंचायत को भी मझोला नाम से पुकारा जाने लगा। हालांकि राजस्व रिकार्ड में नगर पंचायत का नाम गुलड़िया भिडारा ही दर्ज है। विगत एक दशक से चीनी मिल भी बंद पड़ी है। जिस कारण चीनी मिल के सैकड़ों परिवार भी यहां से दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। इधर, नगर पंचायत के सीमा विस्तार की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। लोगों का मानना है कि सीमा विस्तार होने के बाद इसके विकास को गति मिल सकती है। उक्त मांग को लेकर समय समय पर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिए जाते रहे हैं। पिछले दिनों बरेली में किसान सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने सीमा विस्तार किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। जिसमें कहा गया था कि नगर पंचायत से सटे गिधौर, भिडारा तथा मिश्रा कालोनी को नगर पंचायत में शामिल किया जाना चाहिए। गांव गिधौर निवासी डॉ. डोरीलाल वर्मा का कहना है कि नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण होने वास्तव में क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। गांव के लोगों को शहरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। व्यापारी हरीश सिंह का कहना है कि नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण वक्त की जरूरत है। इससे क्षेत्र के बाजार का विकास होगा। मझोला को नगर पालिका बनाने की भी संभावना बढ़ेगी।

निशांत प्रताप सिंह कहते हैं कि नगर पंचायत में गांव भिडारा, गिधोर तथा मिश्रा कालोनी को शामिल करने के बाद नगरपालिका बनने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे क्षेत्र का विकास होगा। नगर पंचायत क्षेत्र के सीमा विस्तारीकरण के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। क्षेत्र के लोगों की अपीलों को जिलाधिकारी पुलकित खरे के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया गया है। सीमा विस्तारीकरण होने से क्षेत्र को लाभ होगा।

-चंद्रभानु सिंह, उपजिलाधिकारी अमरिया