पेंशनर्स चाहें इनकम टैक्स में विशेष छूट
सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों को इस बात का मलाल है कि इनकम टैक्स में उन्हें भी उतनी ही छूट दी जा रही है जितनी अन्य सामान्य लोगों को मिल रही। वित्त मंत्री से पेंशनरों की अपेक्षा है कि उन्हें इनकम टैक्स में आठ लाख रुपये तक की छूट मिलनी चाहिए। साथ ही वे बढ़ती महंगाई से भी आहत है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत : सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों को इस बात का मलाल है कि इनकम टैक्स में उन्हें भी उतनी ही छूट दी जा रही है, जितनी अन्य सामान्य लोगों को मिल रही। वित्त मंत्री से पेंशनरों की अपेक्षा है कि उन्हें इनकम टैक्स में आठ लाख रुपये तक की छूट मिलनी चाहिए। साथ ही वे बढ़ती महंगाई से भी आहत है। कहना है कि वर्ष 2006 से पहले रिटायर हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों की संशोधित पेंशन के मामले वर्ष 2016 से लंबित चल रहे हैं। संबंधित विभागों से उनकी पेंशन संशोधन पत्रावलियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इन पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण कराया जाना चाहिए।
पेंशनरों का कहना है कि रेल, बस किराया, पेट्रोल-डीजल के साथ ही रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रही। खाद्य पदार्थों समेत रोजमर्रा के काम आने वाली सभी चीजों पर महंगाई की मार है। उनकी पेंशन में बढ़ोतरी कार्यरत कर्मियों के वेतन बढ़ने पर ही की जाती है। बढ़ती महंगाई के कारण पेंशनरों को अपने खर्च पूरा कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पेंशन वृद्धि को कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी से अलग किया जाना चाहिए। महंगाई के अनुपात में उनकी पेंशन भी बढ़ सके। कर्ज माफी जैसी नीतियों का पेंशनर विरोध करते हैं। उनका कहना है कि मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए। अस्पतालों मे चिकित्सकों, स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में सरकार को सेवानिवृत हो चुके शिक्षकों, चिकित्सकों की सेवा लेने पर विचार करना चाहिए। पेंशनर कहते हैं कि इनकम टैक्स में पांच लाख रुपये तक की छूट सभी को मिली हुई है। पेंशनरों के लिए इनकम टैक्स से छूट की सीमा आठ लाख तक बढ़ाने का प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए। फोटो-18पीआइएलपी-2
विभिन्न विभागों में वर्ष 2006 से पहले रिटायर हुए अनेक कर्मचारियों की पेंशन संशोधन से संबंधित पत्रावलियां वर्ष 2016 से लंबित चल रही हैं। लगभग हर विभाग में ऐसे केस पड़े हुए हैं लेकिन उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। पत्रावलियों का जल्द निस्तारण कराकर पेंशनरों को राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही पेंशनरों को इनकम टैक्स में आठ लाख रुपये तक की छूट प्रदान की जानी चाहिए।
मनमोहन सक्सेना, सेवानिवृत्त उप विद्यालय निरीक्षक
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इनकम टैक्स में छूट की सीमा तो बढ़नी ही चाहिए। पेंशनरों को आठ लाख तक छूट देने का प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए। रेल, बस, रसोई गैस के साथ ही खाद्य पदार्थों पर महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। सरकार को महंगाई पर रोक लगाने के उपाय करने चाहिए। पेंशन वृद्धि को कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी के समय से न जोड़ा जाए बल्कि समय समय पर पेंशन बढ़े।
ओमकार नाथ पांडेय, सेवानिवृत्त सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
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पेंशनरों को इनकम टैक्स में विशेष छूट अलग से मिलना चाहिए। बजट को विकास परक बनाया जाए। मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। साथ ही कर्जमाफी जैसी योजनाओं को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पेंशन वृद्धि की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए। सरकार चाहे तो अधिक पेंशन पाने वाले शिक्षकों, चिकित्सकों से काम ले सकती है।
अनिल कमल, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी (जजी)