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खाद्यान्न वितरण में अनियमितता, कोटेदारों पर कार्रवाई

पीलीभीतजेएनएन जिला पूर्ति अधिकारी ने दिसबंर व जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशनकार्ड धारकों को निश्शुल्क खाद्य वस्तुओं के वितरण की क्रास चेकिग कराई। कई गांवों में उचित दर की दुकानों पर वितरण में अनियमितता पाई गई। इस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए उचित दर विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी जारी की है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 10:58 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 10:58 PM (IST)
खाद्यान्न वितरण में अनियमितता, कोटेदारों पर कार्रवाई
खाद्यान्न वितरण में अनियमितता, कोटेदारों पर कार्रवाई

पीलीभीत,जेएनएन : जिला पूर्ति अधिकारी ने दिसबंर व जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशनकार्ड धारकों को निश्शुल्क खाद्य वस्तुओं के वितरण की क्रास चेकिग कराई। कई गांवों में उचित दर की दुकानों पर वितरण में अनियमितता पाई गई। इस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए उचित दर विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी जारी की है।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र गृहस्थी के राशनकार्ड धारकों को प्रति यूनिट तीन किग्रा गेहूं, दो किग्रा चावल, एक किग्रा रिफाइंड तेल, एक किग्रा नमक पैकेट निश्शुल्क वितरित करने के आदेश है। यह योजना मार्च तक के लिए शासन ने लागू की है। अंत्योदय योजना के लाभार्थी राशनकार्ड धारकों को प्रति राशनकार्ड 20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल के साथ ही शेष अन्य वस्तुएं निश्शुल्क प्रदान की जाती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उतनी ही मात्रा में गेहूं व चावल का निश्शुल्क वितरण होता है। विगत दिसंबर में दोनों योजनाओं तथा जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से खाद्य वस्तुओं के वितरण का कार्य संपन्न हो जाने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने इसकी क्रास चेकिग कराई। आधा दर्जन उचित दर की दुकानों पर वितरण में अनियमितता पाई गई। जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार के अनुसार विभिन्न गांवों में अनियमितता बरते जाने पर छह उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध पत्र निलंबित करने के साथ ही उनकी 49 हजार की प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली गई है। एक कोटेदार पर एफआइआर दर्ज कराई गई। दो अन्य विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण तलब किया गया है। उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को नियमानुसार खाद्य वस्तुएं वितरित करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।


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