स्टार्टअप पॉलिसी से बढ़ सकता है यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का आकर्षण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में स्टार्टअप को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए पॉलिसी तय कर दी है। इससे प्राधिकरण की औद्योगिक भूखंड योजना में स्टार्टअप कोटे में मिलने वाले आवेदनों में तेजी आ सकती है। फरवरी में प्राधिकरण ने इस योजना के तहत पहली बार स्टार्टअप को मौका देते हुए 20 फीसद भूखंड आरक्षित कर दिया था।

यमुना प्राधिकरण ने फरवरी में औद्योगिक भूखंड की योजना निकाली थी। इसमें प्राधिकरण तीन उद्योग एमएसएमई, हस्तशिल्प व अपैरल से जुड़ी इकाई के लिए एक हजार भूखंड आवंटित करेगा। प्राधिकरण ने औद्योगिक योजना में पहली बार स्टार्टअप को मौका देते हुए तीनों क्लस्टर में बीस-बीस फीसद भूखंड उनके लिए आरक्षित किए हैं। आवेदन के लिए दस्तावेज का तामझाम पूरा करने में युवा कहीं योजना से मुंह न मोड़ लें, इसके लिए प्राधिकरण ने आवेदन प्रक्रिया को सरल करते हुए सात की जगह तीन दस्तावेज जमा कराने की सुविधा दी है।

मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट से स्टार्टअप पॉलिसी को हरी झंडी मिलने के बाद अब योजना में युवा उद्यमियों के आगे आने की उम्मीद बढ़ गई है। अब तक केवल प्राधिकरण ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भूखंडों में आरक्षण दिया है, लेकिन स्टार्टअप पॉलिसी लागू होने से युवा उद्यमियों को प्राधिकरण क्षेत्र में उद्यम लगाने पर वह सभी लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो सरकार ने पॉलिसी में उनके लिए तय किए हैं। इससे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र स्टार्टअप के लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है।

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि स्टार्टअप पॉलिसी से युवा प्राधिकरण क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हालांकि प्रदेश सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी का लाभ प्राधिकरण क्षेत्र में देने को इस पर बोर्ड से स्वीकृति लेने की जरूरत भी पड़ेगी। प्राधिकरण आगामी बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव शामिल कर सकता है।