रेरा के फेर में फंसी यमुना प्राधिकरण की आवासीय योजना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : यमुना प्राधिकरण की आवासीय योजना उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के फेर में फंस गई है। पंजीकरण में विलंब के कारण प्राधिकरण अभी तक योजना नहीं निकाल पाया है। करीब साढ़े पांच सौ आवासीय भूखंडों की योजना से प्राधिकरण को अच्छा राजस्व मिलने की उम्मीद है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद से यमुना प्राधिकरण की योजनाएं लगातार सफल हो रही हैं। योजनाओं से मिले राजस्व से प्राधिकरण अपनी आर्थिक हालत सुधारने में कामयाब रहा है। नए वित्त वर्ष में संपत्ति की आवंटन दरें बढ़ाने से पहले प्राधिकरण आवासीय भूखंड योजना निकाल रहा है। यह योजना बीस फरवरी को निकलनी थी, लेकिन रेरा में योजना का पंजीकरण नहीं हो पाया है। इसलिए विलंब हो रहा है। नियमानुसार प्राधिकरण या बिल्डर की किसी आवासीय योजना का रेरा पंजीकरण अनिवार्य है। योजना में साठ वर्गमीटर से लेकर चार हजार वर्गमीटर के भूखंड हैं। यह भूखंड सेक्टर 18 व 20 में हैं।

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भूखंड क्षेत्रफल (वर्गमी.) संख्या

60 68

90 64

120 117

300 160

500 29

1000 75

2000 16

4000 11

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बॉक्स

औद्योगिक भूखंड योजना आज

प्राधिकरण की औद्योगिक भूखंडों की योजना बुधवार को आएगी। इसमें साढ़े चार सौ वर्गमीटर से लेकर तीन हजार वर्गमीटर के भूखंड शामिल हैं। यह भूखंड सेक्टर 32 व 33 में हैं। एमएसएमई, टॉय, अपैरल, हस्तशिल्प, फर्नीचर उद्योग के लिए आवंटित किए जाएंगे। इसमें बीस फीसद भूखंड स्टार्टअप के लिए आरक्षित किए गए हैं। भूखंडों का आवंटन ड्रा के जरिये होगा। आवेदकों को आवेदन के लिए एक माह का समय मिलेगा। रेरा में पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है। पंजीकरण होने पर आवासीय भूखंड योजना निकाली जाएगी।

डा. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण