आरसी व रिफंड के आदेश जारी, फिर भी शिकायतकर्ताओं के हाथ खाली
जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में लगातार खरीदार अपनी याचिका दायर कर रहे हैं। दायर याचिकाओं पर लगातार सुनवाई भी हो रही है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में लगातार खरीदार अपनी याचिका दायर कर रहे हैं। दायर याचिकाओं पर लगातार सुनवाई भी हो रही है। रेरा द्वारा आदेशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) व रिफंड के साथ कब्जा देने के आदेश जारी किए जाने के बाद भी खरीदारों के हाथ खाली है। रेरा के आरसी जारी करने के बाद जिला प्रशासन को आरसी की धनराशि वसूलकर खरीदारों की भरपाई करनी होती है, लेकिन आरसी वसूली को लेकर जिला प्रशासन बिल्डरों के आगे बौना साबित हो रहा है। ताजा मामला गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन स्थित आइडिया बिल्डर परियोजना का है।
रेरा में शिकायत दर्ज कराने वाले अनिल सिंह, रजनीश अग्रवाल, विकास, कमल, विजय तंवर आदि के मुताबिक बिल्डर की रेड एप्पल रेजीडेंसी व मंजू जे होम्स के नाम से दो परियोजना है। रेड एप्पल में 400 व मंजू जे होम्स में करीब 17 सौ खरीदार फंसे हुए हैं। शिकायतकर्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने बिल्डर की परियोजना में वर्ष 2012 व 13 में फ्लैट बुक की थी। फ्लैट बुकिग के दौरान बिल्डर ने 2015 तक फ्लैट पर कब्जा देने का वादा किया था। लेकिन परियोजना अभी भी ढांचागत स्थिति में खड़ी हुई है। परियोजना का निर्माण कार्य पिछले तीन साल से बंद पड़ा हुआ है। बिल्डर के खिलाफ वर्ष 2018 में यूपी रेरा में याचिका दायर की थी। यूपी रेरा सदस्य बलविदर कुमार की पीठ ने सुनवाई के बाद बिल्डर के खिलाफ करीब आठ करोड़ की आरसी जारी की। इसके साथ की कई मामलों में परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कर कब्जा देने के आदेश भी जारी किए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आरसी जारी हो जाने के एक साल बाद भी गाजियाबाद प्रशासन बिल्डर से आरसी की रिकवरी नहीं कर पाया है। परियोजनाओं का निर्माण कार्य पिछले तीन साल से बंद पड़ा है। ऐसे में उन्हें फ्लैट मिलने के दूर-दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिकायतकर्ता बिल्डर पर एक फ्लैट को दो बार बेचने का आरोप भी लगा रहे हैं। रेरा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे शिकायतकर्ता
बिल्डर परियोजना में फंसे खरीदारों ने सोमवार को यूपी रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि रेरा द्वारा आरसी जारी हो जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा रिकवरी न करने, रेरा के आदेशों की बिल्डर द्वारा अवहेलना करने समेत परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा।