शाहबेरी में फ्लैट खरीदारों को बड़ा झटका, प्राधिकरण ने अवैध इमारत तोड़ने के लिए थमाया नोटिस Noida News
शाहबेरी की अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस दिया है। सात दिन में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने को कहा गया है।
ग्रेटर नोएडा, जेएनएन। शाहबेरी में बनी अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस भेजे हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा दस के तहत भेजे गए नोटिस में बिल्डरों को एक सप्ताह में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। अगर बिल्डरों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया तो प्राधिकरण खुद यह कार्रवाई करेगा और इसका खर्च बिल्डर से वसूल करेगा।
प्राधिकरण से मिले नोटिस को बिल्डर दबा कर बैठ गए हैं। नोटिस की भनक लगने से इमारतों में फ्लैट खरीदारों की रातों की नींद उड़ गई है। उधर प्राधिकरण सीईओ की ओर से धारा दस के तहत बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में प्राधिकरण ने कहा है कि शाहबेरी औद्योगिक अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्र है। प्राधिकरण की बगैर अनुमति किसी तरह का निर्माण अवैध है। क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जा रहा है। जिससे इस क्षेत्र का समुचित नियोजन व जनता के हितों पर प्रतिकूल असर होगा।
नोटिस मिलने के बाद बिल्डरों में खलबली
नोटिस के सात दिन में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को मूल स्वरूप में लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि समय सीमा में अवैध निर्माण ध्वस्त न करने पर प्राधिकरण खुद से हटा देगा और इस पर अपने वाले खर्च निर्माण करने वाले व्यक्ति से वसूल किया जाएगा।
प्राधिकरण का नोटिस मिलने के बाद से बिल्डरों में खलबली है। उन्होंने नोटिस के बारे में अभी तक फ्लैट खरीदारों को जानकारी नहीं दी है। हालांकि फ्लैट खरीदारों को नोटिस की भनक लग चुकी है। इससे उनकी रातों की नींद उड़ गए हैं। उन्हें सिर की छत छिनने का डर सता रहा है। बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले धारा दस के तहत नियमानुसार नोटिस देना जरूरी है।
उधर, इस मामले पर शाहबेरी संघर्ष समिति का कहना है कि प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बिल्डरों को नोटिस जारी किए हैं। बिल्डरों ने फ्लैट खरीदारों को इसकी जानकारी नहीं दी है। फ्लैट खरीदार नोटिस के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जल्द जमींदोज कर सकता है अवैध इमारत
गले की फांस बन चुकी शाहबेरी की अवैध इमारतों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जल्द जमींदोज कर सकता है। पिछले साल जुलाई में बहुमंजिला दो इमारतों के धराशायी होने के कारण उसमें नौ लोगों की दबकर दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद से शासन से लेकर प्राधिकरण तक शाहबेरी में अवैध इमारतों को मुद्दा गूंज रहा है। शासन ने अवैध इमारतों का निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज कराने, गैंगस्टर आदि की कार्रवाई के निर्देश के अलावा इसके लिए जिम्मेदार पुलिस व प्राधिकरण के अधिकारियों के नाम मांगे थे।
426 अवैध इमारतों का सुरक्षा ऑडिट
शासन के निर्देश पर प्राधिकरण आइआइटी दिल्ली से 426 अवैध इमारतों का सुरक्षा ऑडिट करा रहा है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। करीब चार दिन का कार्य शेष है। इसके बाद आइआइटी अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगी।