नोएडा प्राधिकरण के बाहर हजारों किसानों का जोरदार प्रदर्शन, CEO से बात करने पर अड़े Noida News

नोएडा, जेएनएन। नोएडा के कई गांवों के किसान अपनी मांग को लेकर  नोएडा प्राधिकरण के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान प्राधिकरण के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।  

पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण की पार्किंग को भी खाली कराया दिया है। कार्यालय में जाने से रोकने पर किसानों की पुलिस से झड़प भी होने की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक, नोएडा प्राधिकरण के कुछ कर्मचारी-अधिकारी किसानों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि वे सिर्फ नोएडा प्राधिकरण की सीइओ से बात करेंगे।

प्रदर्शनकारियों ने नोएडा प्राधिकरण के बाहर पशु भी बांध दिए हैं। किसानों का हुजूम देखकर नोएडा प्राधिकरण में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कार्यालय को खाली करवा दिया है। चारों तरफ से पुलिस बल को तैनात किया गया है। 

किसानों के प्रदर्शन में पहुंचे याकूबपुर गांव के दिव्यांग इन्द्रराज सिंह का कहना है कि प्राधिकरण की नीतियों के कारण न तो किसानों के पास खाने को है न ही पशुओं को खिलाने के लिए। इसलिए वे प्रदर्शन में अपने साथ एक भैंसा गाड़ी और तीन घोड़ी भी लेकर आये हैं।

किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए एसएसपी वैभव कृष्ण खुद मौके पर मौजूद हैं। नोएडा अथॉरिटी के पास उद्योग इकाइयों के बाहर खड़े वाहनों को़ भी हटा दिया गया है।

बताया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन और भारतीय युवा निर्माण संगठन मिलकर

किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं।

किसानों के प्रदर्शन की वजह से यातायात पर भी असर पड़ा। सड़क पर बड़ी संख्या में किसान पैदल मार्च करते हुए नोएडा प्राधिकरण सेक्टर -6 पहुंचे।

ये है किसानों की मुख्य मांगें

• किसानों के लिए आबादी की जमीन छोड़ी जाए
• कोर्ट के आदेश के अनुसार बढ़ा दिया मुआवजा दिया जाए
• किसानों को अतिरिक्त पांच फीसद विकसित भूखंड दिया जाए
• इसके अलावा किसानों की अन्य मांगें हैं जिनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
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• मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीइओ से बात करने पर अड़े 

इससे पहले बृहस्पतिवार को किसानों ने प्रदर्शन के लिए पर्थला चौक पर  शक्ति परीक्षण किया। सैकड़ों की संख्या में किसान पर्थला चौक पर एकत्रित हुए और प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। इससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। किसानों ने दावा किया वह प्राधिकरण की बोर्ड बैठक नहीं होने देंगे। जब तक

उनकी मांगों व मुद्दों को बोर्ड बैठक में शामिल न किया जाएगा।

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