कोरोना काल में प्राधिकरण की मंशा के अनुरूप आवासीय गतिविधियों को दिया नया रूप

कुंदन तिवारी, नोएडा :

कोरोना काल में प्राधिकरण की मंशा के अनुरूप आवासीय गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया। भूखंड योजना निकाली गई। झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को पक्के मकानों में शिफ्ट किया गया। वहीं आवासीय भू-प्रयोग बदलने में भी सख्ती बरती गई। जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया, ताकि भू-प्रयोग में बदलाव न किया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री आवासीय योजना पर भी कार्य जल्द होने के संकेत मिलने लगे हैं। यही नहीं, यह वर्ष आम्रपाली समूह के 42 हजार निवेशकों को बड़ी राहत देने वाला रहा। जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके थे, उनकी फिनिशिग का काम नेशनल बिल्डिग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) ने शुरू कराया है। दो आवासीय भूखंडों के मालिकों को मिली खुशी

आवासीय श्रेणी के आपपास के भूखंड खाली हैं या मालिक उसको बेचना चाहते हैं, तो आवेदक दो भूखंडों को मिलाकर एक बड़े भूखंड पर निर्माण कर सकता है। उसका नक्शा पास करके निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इनको एक ही भूखंड मानकर विक्रय की अनुमति भी मिलेगी। जिस भूखंड की लीज डीड पहले हुई होगी, उसी के अनुसार भवन निर्माण के लिए टाइम एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। भू-प्रयोग बदलने पर बरती गई सख्ती

आवासीय सेक्टरों में भू-प्रयोग बदलने के जिन प्रकरणों में आवंटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, प्रथम बार उपयोग परिवर्तन के लिए नोटिस लेते समय सेक्टर दर का एक प्रतिशत शुल्क लिया जाए। यदि दोबारा आवंटी द्वारा उपयोग परिवर्तन किया जाता है, तो आवंटन निरस्त किया जाएगा। झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को दिए फ्लैट

सेक्टर-4, 5, 8, 9 व 10 में झुग्गी-झोपड़ी वासियों के लिए सेक्टर-122 में 3458 फ्लैट बनाए गए। इन फ्लैटों में झुग्गी-झोपड़ी वालों को शिफ्ट किया जा रहा है। जो मकान खाली भी हैं, वह बल्क में किराये पर उठाए जा सकते है। इससे प्राधिकरण को राजस्व और लोगों को मकान मिलेंगे। 353 आवास के लिए भूखंड स्कीम लांच

नोएडा प्राधिकरण ने इस साल आवासीय भूखंड योजना लांच की। इसमें 29 से लेकर 450 वर्ग मीटर तक के 353 भूखंड थे। इनमें 200 वर्ग मीटर से छोटे 35 भूखंड, 200 वर्ग मीटर से बड़े 19 भूखंड के अलावा अन्य श्रेणी के भूखंड थे। पारदर्शिता के लिए आनलाइन बोली लगाई गई और भूखंडों का आवंटन किया गया। इसके अलावा हाल ही में एक सर्वे कराया गया, जिसमे कुल 4372 भूखंड में 1435 आवंटित नहीं किए गए थे, जबकि 2937 आवंटित थे। इसकी योजना भी जल्द निकाली जाएगी। मिलेगा जीरो पीरियड का लाभ

होम बायर्स को राहत पहुंचाने के लिए शासन ने फरवरी तक अपने प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी और जून-2021 तक कंप्लीशन करने लिखित आश्वासन देने वाले 16 बिल्डरों को कोविड-19 का लाभ देते हुए 31 दिसंबर, 2021 तक परियोजना को पूर्ण करने का लिखित आश्वासन देने पर शून्यकाल का लाभ दिया है। वहीं संस्थागत भूखंड संख्या बी-11 सेक्टर-62 पर बने वृद्ध आश्रम दादा-दादी पार्क में संचालित करने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को सौंपा जाएगा, लेकिन इस भूमि और भवन का मालिकाना हक प्राधिकरण के पास ही रहेगा। इस वृद्धाश्रम में 218 बुजुर्ग और 160 बच्चों के रहने की व्यवस्था है। कई रुकी परियोजना पर काम शुरू

जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के प्रोजेक्ट जेपी कैलिप्सो कोर्ट (फेज-2) का कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया गया। प्राधिकरण ने 29 जुलाई को जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को इस परियोजना के प्रोग्रेसिव वेल्फेयर सोसायटी (एसोसिएशन आफ अलाटीज) के साथ शेष विकास को पूरा करने के लिए अधिकृत किया था। जेएएल प्लानिग चार्ट के अनुसार, चार टावरों में काम शुरू करने की तारीख से लगभग 12-15 माह में परियोजना को पूरा करेगा। परियोजना में कुल चार टावर क्रमश: 7,8,11 व 12 है। इनमें 304 स्वीकृत इकाइयों में से 274 इकाइयां बेची जा चुकी हैं। 30 इकाइयां अभी बेची जानी हैं।

क्रेडाई की इन मांगों पर हुआ अमल :

जीरो पीरियड की डिमांड : रियल एस्टेट को लाकडाउन के दौरान क्रेडाई की डिमांड के बाद जीरो पीरियड का फायदा मिला। इसके अलावा प्रीमियम जमीन की बकाया राशि पर मोरेटोरियम, पैनल इंटरेस्ट और मूल ब्याज में छूट भी शामिल रहा।

फॉर्स मेजर : रियल एस्टेट की डिमांड पर सरकार ने रेरा में रजिस्टर्ड सभी प्रोजेक्ट, जो मार्च 2020 तक पूरे होने वाले थे, उन्हें छह महीने का एक्सटेंशन दिया गया। क्रेडाई की डिमांड एक साल के एक्सटेंशन की थी। ये एक्सटेंशन फार्स मेजर क्लाज के तहत दिया गया।

लोन मोरटोरियम : आरबीआई द्वारा घोषित लोन मोरेटोरियम से बिल्डरों को राहत मिली। हालांकि लोन पुनर्गठन या रिरिस्ट्रक्चरिग पर अभी भी विचार होना बाकी है।

यह मांग पूरी नहीं हुई

-इंडस्ट्री स्टेटस

-सिगल विडो अप्रूवल

-एमएसएमई की तर्ज पर कंस्ट्रक्शन लोन

-सीमेंट और छड़ की दामों की कैपिग

आम्रपाली की इन परियोजनाओं पर शुरू हुआ काम

---------प्रोजेक्ट फ्लैट राशि

किग्सवुड 4300 441.17 करोड़ रुपये

गोल्फ होम्स 4300 636.35 करोड़ रुपये

ड्रीम वैली विला 273 163.63 करोड़ रुपये

सेंचुरियन पार्क (टैरस होम्स, ट्रॉपिकल गार्डन, ड्रीम वैली विला) 12000 860.40 करोड़ रुपये

एनचेंटे 2500 350 करोड़ रुपये

अजनारा 2263 फ्लैट

एबीए काप 150 फ्लैट

भूटानी ग्रुप 14 लाख वर्ग फुट कामर्शियल