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एसीईओ ने देखी जनसुनवाई कार्यक्रम की हकीकत, शिकायतों के निस्तारण का दावा

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्राधिकरण अधिकारियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आवंटियों की समस्या के निस्तारण में लेटलतीफी की शिकायत कहीं मुख्यमंत्री तक न पहुंच जाए इसके मद्देनजर प्राधिकरण के एसीईओ ने जनसुनवाई कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को तीन दिन में शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 07:44 PM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 07:44 PM (IST)
एसीईओ ने देखी जनसुनवाई कार्यक्रम की हकीकत, शिकायतों के निस्तारण का दावा
एसीईओ ने देखी जनसुनवाई कार्यक्रम की हकीकत, शिकायतों के निस्तारण का दावा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्राधिकरण अधिकारियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आवंटियों की समस्या के निस्तारण में लेटलतीफी की शिकायत कहीं मुख्यमंत्री तक न पहुंच जाए, इसके मद्देनजर प्राधिकरण के एसीईओ ने जनसुनवाई कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को तीन दिन में शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए।

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पिछले दिनों सीईओ नरेंद्र भूषण ने जनसुनवाई कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान वहां मौजूद शिकायतकर्ताओं ने सीईओ को बताया था कि ई-मेल व मित्रा एप पर समस्या बताने पर भी उसका निस्तारण नहीं हुआ। इसलिए उन्हें प्राधिकरण कार्यालय आना पड़ा। सीईओ ने नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह शिकायत निस्तारण कार्यक्रम की नियमित निगरानी करें। एसीईओ को भी औचक निरीक्षण के निर्देश दिए थे। इसके बाद शुक्रवार को एसीईओ केके गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया।

प्राधिकरण ने दावा किया कि एक जुलाई से सात अगस्त तक उन्हें मेल के माध्यम से 1144 प्रार्थना पत्र मिले थे, उसमें से 1050 का निस्तारण हो चुका है। जबकि शेष 94 का अगले तीन दिन में समाधान करने का भरोसा दिया। वहीं मित्रा एप के जरिये 814 शिकायतें मिलीं, इसमें प्राधिकरण ने 782 शिकायतों के निस्तारण का दावा किया।

उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्राधिकरण ने शिकायतों के लिए ई-मेल, मित्रा एप आदि की सेवाएं दी हैं। इसके माध्यम से दर्ज शिकायतों के तीन दिन में निस्तारण का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। इसके बावजूद लोग की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्हें प्राधिकरण कार्यालय आकर अपनी समस्याएं रखनी पड़ रही हैं।


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