ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भी रोजगार नीति बनाने की मांग

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : किसानों ने यमुना प्राधिकरण की भांति ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भी रोजगार नीति बनाने की मांग की है। यमुना प्राधिकरण ने रोजगार नीति बनाकर क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में 40 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया है। अखिल भारतीय किसान सभा ने यमुना प्राधिकरण के निर्णय का स्वागत करते हुए ग्रेटर नोएडा से भी इसी तरह की पहल करने का आग्रह किया है।

शनिवार को किसान सभा की वर्चुअल बैठक हुई। संगठन के संयोजक वीर सिंह नागर ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पूर्व में विस्थापित किसानों के स्वजन को उद्योगों में नौकरियां देने का प्रावधान किया था। 1999 के बाद किसी को भी नौकरी नहीं दी गई। जमीन जाने से किसान और उनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। उद्योगों में नौकरी पर बाहर से लोग रखे जाते हैं। प्राधिकरण को शीघ्र रोजगार नीति बननी चाहिए। रूपेश वर्मा ने कहा कि यमुना प्राधिकरण का कदम स्वागत योग्य है। किसान बिजेंद्र नागर ने कहा कि स्थानीय किसानों को नौकरियों में 40 फीसद आरक्षण मिलना चाहिए। इस मौके पर सूबेदार ब्रहमपाल, वीरसैन नागर, वीर सिंह भाटी, संदीप, अजयपाल भाटी, बुद्धराम सिंह, ब्रहम सिंह नागर, अजब सिंह नागर, जयवीर भाटी, यतेंद्र मैनेजर, जगवीर नंबरदार, मनोज प्रधान, राजेश प्रधान, चमन मास्टर, राजू नागर, ब्रजवीर सिंह, आजाद, अजय चौधरी मौजूद रहे। ------

धर्मेंद्र