बिल्डरों की मनमानी खत्म, मल्टी प्वाइंट में कॉमन एरिया, लिफ्ट पर घरेलू दर होगी लागू
अर्पित त्रिपाठी नोएडा मल्टी प्वाइंट कनेक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नए ि
अर्पित त्रिपाठी, नोएडा : मल्टी प्वाइंट कनेक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सोसायटी के कॉमन एरिया, स्ट्रीट लाइट, लिफ्ट, क्लब, पानी आपूर्ति में इस्तेमाल हो रही बिजली पर घरेलू दर ही लागू होंगी। वहीं मल्टी प्वाइंट कनेक्शन को प्रति फ्लैट अधिकतम 15 हजार रुपये (प्रीपेड मीटर) के लिए खर्च करना होगा। 22 जुलाई को नियामक आयोग ने पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, केस्को, नोएडा पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशकों की मल्टी प्वाइंट कनेक्शन को लेकर सुनवाई की थी। इसमें आलाधिकारियों ने कनेक्शन को लेकर कुछ समस्याओं को रखा था। बृहस्पतिवार को इन समस्याओं को निस्तारित करते हुए संशोधन के साथ आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। अब बिजली निगम के अधिकारी इन बिदुओं को सोसायटी के प्रतिनिधियों को सामने रखेंगे। अगले एक महीने में जिन सोसायटियों द्वारा सहमति दी जाएगी, उनमें मल्टी प्वाइंट कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
निर्देश के तहत 51 फीसद निवासियों की सहमति के बाद 25 फीसद निवासियों द्वारा कनेक्शन शुल्क जमा करने के बाद ही मल्टी प्वाइंट की कार्रवाई शुरू होगी। कॉमन एरिया के लिए हर फ्लैट निवेशक को शुल्क देना होगा चाहे वह फ्लैट में वह रहता हो या नहीं। जिन सोसायटी में एक ही मीटर से बिजली व डीजी सेट की बिलिग होती है, वहां आइएसआइ 13779 मार्का मीटर ही इस्तेमाल होंगे। जहां सिर्फ ग्रिड से आपूर्ति होती है वहां प्रीपेड मीटर या स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कॉमन एरिया, लिफ्ट व पानी आपूर्ति पर घरेलू दर व पार्टी हॉल, क्लब, जिम, वाटर फाउंटेन पर कमर्शियल दरों पर बिल भरना होगा।
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कुछ अन्य हैं प्रमुख बिदु
- जिन सोसायटियों में मल्टी प्वाइंट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगेंगे साढ़े चार हजार रुपये
- वर्तमान में पजेशन लेने वाले खरीदारों को भी सिर्फ 15 हजार रुपये शुल्क पर मिलेगा मल्टी प्वाइंट
- मल्टी प्वाइंट पर सहमति होने के बाद 60 दिन के भीतर पूरी करनी होगी कनेक्शन की प्रक्रिया
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नियामक आयोग की ओर से निर्देश जारी हो गए हैं। सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र की सोसायटियों को नए निर्देश के तहत मल्टी प्वाइंट के विकल्प पर राय मांगने को कहा है। अगले एक महीने में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
- वीएन सिंह, मुख्य अभियंता, नोएडा जोन