तल्खी के बीच 328 करोड़ का बजट पास

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। जिला योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री चेतन चौहान के सामने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तल्खी साफ दिखाई दी। जन प्रतिनिधियों ने कई अधिकारियों पर मनमानी और लापरवाही के आरोप लगाए। प्रभारी मंत्री ने नलकूप विभाग के ईएक्सईन को तलब करते हुए कार्य में सुधार की चेतावनी दी। साथ ही नलकूपों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। बैठक में 328 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पास हुए।

बुधवार दोपहर को विकास भवन के सभागार में जिला योजना समिति की बैठक हुई। सैनिक कल्याण, होमगा‌र्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के मंत्री चेतन चौहान के समक्ष विभागवार विकास कार्यो का ब्योरा प्रस्तुत किया गया। कुल 328 करोड़ रुपये के प्रस्ताव रखे गए। सभी प्रस्ताव को पास करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री विकास अधिकारियों को कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि अधिकारी मनमानी करते हैं। बिजली, पेयजल, सिचाई, नलकूप, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि के लिए लोग परेशान हैं। योजनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती है। नलकूप खराब पड़े होने की शिकायत पर नलकूप विभाग के ईएक्सईएन ने कहा कि जनपद के सभी ट्यूबवेल चालू हालत में हैं। इस पर बुढ़ाना विधायक समेत जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि उनके क्षेत्र के नलकूप खराब पड़े हैं। अधिकारी कागजों में नलकूप चला रहे हैं। ईएक्सईएन ने बैठक में कहा कि वह विधायक से बाद में मिल लेंगे। इस पर प्रभारी मंत्री नाराज हो गए और लताड़ लगाते हुए कहा कि आधी अधूरी तैयारियों के बीच बैठक में आने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने डीएम और सीडीओ से कहा कि समस्त नलकूपों का सत्यापन किया जाए। यदि लापरवाही सामने आती है तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रभारी मंत्री ने प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंगा पानी नदियों में न गिरने पाए। बीएसए से कहा कि विद्यालयों की चारदीवारी कराई जाए और शौचालय के उचित प्रबंध होने चाहिए। जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि पीएम किसान सम्मान निधि में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसानों के डाटा फीडिग और त्रुटि ठीक करने का कार्य तेजी से किया जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, खतौली विधायक विक्रम सैनी, पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊटवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, डीएम सेल्वा कुमारी जे, सीडीओ आलोक यादव, एडीएम प्रशासन अमित सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

आधा भी नहीं मिला बजट

बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि पिछले साल जिला योजना समिति की बैठक में 291 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ है, लेकिन शासन से आधा बजट भी नहीं मिला है। हर साल ऐसा ही होता है। इससे योजना समिति की बैठक औपचारिकता बनकर रह गई है।

विभाग बजट (लाख में)

कृषि 24

गन्ना 1898

मनरेगा 2137

पंचायत राज 3078

सड़क व पुल 1457

एलोपैथिक चिकित्सा 2715

पीएम आवास 1920

जल निगम 887

माध्यमिक शिक्षा 620

प्राथमिक शिक्षा 624

पशुपालन 263

डीआरडीए 313

निजी लघु सिचाई 366