कृषि कानूनों के विरोध में भाकियू का मंडी गेट पर धरना-प्रदर्शन

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। एमएसपी पर कानून बनाने तथा कृषि कानूनों के विरोध में भाकियू ने मंडी गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। गन्ना एक्ट के अनुसार यदि किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हुआ तो 26 मार्च को नेशनल हाईवे जाम करने की घोषणा की। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कृषि कानूनों के विरोध में तथा एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर 19 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने देशभर में मंडियों के गेट पर धरना-प्रदर्शन की घोषणा की थी। शुक्रवार को संयुक्त मोर्चा तो नहीं पहुंचा, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव राजू अहलावत व जिलाध्यक्ष धीरज लाटियान के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मंडी गेट नंबर एक पर पहुंचे और धरना-प्रदर्शन किया। राजू अहलावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी चार साल की उपलब्धियां गिनवा रही है। सरकार बताए कि चार साल में किसानों का गन्ना मूल्य कितना बढ़ाया। शुगर मिलें गन्ना एक्ट के हिसाब से भुगतान नहीं कर रही हैं। पिछले साल का भुगतान अब तक किया है। इस साल का भुगतान अगले साल करेंगी। गन्ना एक्ट के हिसाब से मिलों को 14 दिन में भुगतान कर देना चाहिए, जबकि भुगतान में मिलें काफी पीछे हैं। उन्होंने घोषणा की कि यदि मिलों ने 14 दिन में भुगतान करना सुनिश्चित नहीं किया तो 26 मार्च को नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। ज्ञापन में तीनों कृषि कानून वापस करने, एमएसपी पर कानून बनाने, चार माह से चल रहे आंदोलन के दौरान किसानों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की। धरने को राजू अहलावत, धीरज लाटियान, देव अहलावत, ठा. कुशलवीर , विकास शर्मा, योगेश शर्मा, राजेंद्र सैनी, नीरज पहलवान, मांगेराम त्यागी, संजीव भारद्वाज, कपिल सोम, सतेंद्र चौहान, विकास चौधरी व महकार सिंह आदि ने संबोधित किया।