पुलिस को आंदोलन नहीं करने देंगे- बोले योगी के मंत्री धर्मपाल
प्रदेश के सिंचाई एवं सिंचाई यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने पुलिस को आंदोलन नहीं करने देंगे। आज भी दो पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। पत्रकारों से बातचीत मे उन्होंने बताया कि नहरों पर कब्जे हटेंगे। रामगंगा से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
मुरादाबाद (जेएनएन)।प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने विवेक तिवारी हत्याकांड में पुलिस के आंदोलन के सवाल पर दो टूक कहा कि यूपी में पुलिस को आंदोलन नहीं करने देंगे। अनुशासनहीनता पर आज भी दो पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नहरों पर कब्जे हटेंगे।साथ ही, रामगंगा से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
मध्य गंगा नहर के लिए भूमि नहीं खरीद पाने पर भी नाराजगी
सर्किट हाउस सभागार में रविवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत नाबार्ड वित्त पोषित ४४१७.२१ करोड़ रुपए की लागत से मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए किसानों से भूमि नहीं खरीद पाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने ३० नवंबर तक परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए।
नहरों का पानी टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश
प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों से बेहतर जल प्रबंधन हेतु नियमित नहरों का दौरा करने तथा नहरों का पानी टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नहर काटने पर अवर अभियंता का निलंबन व किसानों पर रिपोर्ट के आदेश
सिंचाई मंत्री ने नहरों में कहीं भी कटाने होने की स्थिति में संबंधित अवर अभियंता के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई एवं नहर काटने के दोषी किसानों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए ताकि समाज में सरकार की कठोरता का संदेश जाए।
नहरों की भूमि से अवैध कब्जों को हटाने की प्रभावी कार्रवाई
सिंचाई मंत्री ने नहरों की भूमि से अवैध कब्जों को हटाने की प्रभावी कार्रवाई तथा नलकूपों को ठीक करने एवं जल प्रबंधन समितियों के निर्वाचन करें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराएं
सिंचाई मंत्री ने नहरों की सिल्ट सफाई के कार्य को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नहरों की सिल्ट सफाई कार्य के लिए पहले से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाए।