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मुरादाबाद मंडल के 14 बस स्टाप पुलिस ने बंद कराए, यूपी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई, जानें वजह

Police Closed Bus Stops of Moradabad Division मुरादाबाद मंडल के 14 बस स्टैंड को पुलिस ने बंद करा दिया। ये बस स्टैंड अवैध रूप से चल रहे थे। साथ ही इन पर लूट स्नैचिंग छिनैती जैसी वादातें आए दिन हो रही थीं।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Thu, 02 Sep 2021 04:45 PM (IST)Updated: Thu, 02 Sep 2021 04:45 PM (IST)
मुरादाबाद मंडल के 14 बस स्टाप पुलिस ने बंद कराए, यूपी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई, जानें वजह
डीआइजी शलभ माथुर ने बताया कि जिला पुलिस चलाएगी अभियान

मुरादाबाद, जेएनएन। Police Closed Bus Stops of Moradabad Division : मुरादाबाद मंडल के 14 बस स्टैंड को पुलिस ने बंद करा दिया। ये बस स्टैंड अवैध रूप से चल रहे थे। साथ ही इन पर लूट, स्नैचिंग, छिनैती जैसी वादातें आए दिन हो रही थीं। ऐसी वारदातों पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से इन बस स्टैंड को बंद करने के आदेश आए थे। जिस पर डीआइजी मुरादाबाद के निर्देशन में कार्रवाई की गई। अवैध बस स्टाप में छिनैती और लूट की घटनाएं बढ़ने के बाद उन्हें बंद कराने के आदेश पुलिस मुख्यालय से दिए गए थे।

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इसी आदेश के तहत मुरादाबाद मंडल में 14 अवैध बस स्टैंड को बंद करने की कार्रवाई की गई। डीआइजी शलभ माथुर ने बताया कि बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल में अभी तक 14 अवैध बस अड्डों का संचालन बंद कर दिया गया है। मंडल में सबसे ज्यादा नौ बस स्टाप को संभल में बंद कराने की कार्रवाई की गई है। वहीं मुरादाबाद में एक बस स्टैंड को भी करा दिया गया है। डीआइजी ने कहा कि आम जनमानस और महिला सुरक्षा के लिए यह कड़े कदम उठाए गए हैं। जनपदों के सभी पुलिस अधीक्षकों को आगे भी निरंतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

लोक अदालत के आयोजन को लेकर नोडल अधिकारी ने की बैठक : राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारी विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ बैठक करके उन्हें लोक अदालत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बीते एक माह से जागरुकता को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षण संस्थान, जिला कारागार, किशोर संप्रेक्षण गृह,नारी शरणालय में जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया है।

बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय व नोडल अधिकारी अमित मालवीय की अध्यक्षता में बैठक आयोजन किया गया। इस दौरान बीएसएनएल व बीमा कंपनियों के अधिकारियों को आगामी 11 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए कहा गया। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीतिवान निगम भी मौजूद रहे।


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