मनरेगा में मजदूरों को काम मिल रहा है या नहीं, जांचेंगे अफसर Amroha News
लॉकडाउन में घर वापस लौटे मजदूरों को परेशानी ने हो इसके लिए सरकार मनरेगा सहित अन्य तरीकों से रोजगार का सृजन करने में जुटी हुई है।
अमरोहा,जेएनएन। लॉकडाउन के समय में बाहर से घरों पर वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों में काम मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने धरातल पर सच्चाई जानने के लिए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी। जिसकी वजह से मजदूर जहां तहां फंस गए थे। उनकी परेशानी को देखते हुए सरकार ने मजदूरों को घर भिजवाने के लिए कार्रवाई छेड़ी थी। जनपद में 30 हजार से अधिक मजदूर आए। मजदूरों के सामने संकट न गहराए और कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे, इसके लिए सरकार ने मनरेगा के तहत गांवों में कार्य कराने की छूट प्रदान की है। मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाकर उनको काम देने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में जॉब कार्डधारकों की संख्या डेढ़ लाख पहुंच गई है। मजदूरों को गांवों में काम मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने कहा कि मजदूर मनरेगा में कार्य कर रहे हैं या उनको अभी तक काम नहीं मिला है। इसकी जांच के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई होगी।
80 मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 1.4 करोड़ का ऋण कराया स्वीकृत
प्रवासी से आवासीय सिंगल ङ्क्षवडो रोजगार सेल में स्वरोजगार के लिए 80 प्रवासी मजदूरों के 1.4 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत हुए हैं। शुक्रवार की दोपहर 12 बजे डिप्टी कलेक्टर मांगेराम चौहान ने ऋण स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। प्रशासन ने प्रवासी से आवासीय सिंगल ङ्क्षवडो रोजगार सेल का गठन किया है। इसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि तैनात किए गए हैं। इस सेल में अपना पंजीकरण कराने वाले प्रवासी मजदूर को रोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराने की सभी प्रक्रियाएं पूरी कराई जाती हैं। डिप्टी कलेक्टर के मुताबिक रोजगार सेल में अभी तक 236 मजदूरों ने संपर्क किया है। इसमें ग्रामोद्योग/टूल किट से संबंधित मामले 47, जिला उद्योग /टूल किट से संबंधित प्रकरण 16, समाज कल्याण /टूल किट के मामले 36, बैंक से संबंधित प्रकरण 96, स्किल मैङ्क्षपग के लिए भेजे गए प्रकरण 41 हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, वह सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। आज 80 प्रवासी मजदूरों के 1 करोड़ चार लाख रुपए के ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।