Wheat procurement : निजी समितियों से अब नहीं की जा सकेगी गेहूं की खरीद, जानिए क्या है वजह Moradabad News
Wheat procurement खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति मंत्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह धुन्नी ने पाबंदी लगाई। अधिकारियों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है।
मुरादाबाद, जेएनएन। गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा करने में पुरजोर से जुटे अधिकारियों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अब निजी समितियों से गेहूं की खरीद नहीं हो पाएगी। खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह धुन्नी गेहूं खरीद के साथ ही राशन वितरण की हकीकत जानने के लिए मुरादाबाद आए। यहां क्रय केंद्र के निरीक्षण और कोटेदार की दुकान में मंत्री को खामियां ही खामियां मिलीं।
गेहूं खरीद पर जताई चिंता
इसके बाद अफसरों के साथ हुई बैठक में गेहूं खरीद पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने निजी समितियों से की जा रही गेेहूं खरीद पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए। कहा कि सरकारी एजेंसियां स्वयं गेहूं खरीद करें। निजी समितियों से अब आगे गेहूं की खरीद नहीं होगी। जनपद में क्रय एजेंसी नैकॉफ 10.92, सीपीएफ 35.61, यूपी एग्रो 38.98, यूपीएसएस 57.25, एसएफसी 23.28 खरीद करने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करे हुए लक्ष्य के अनुरूप खरीद करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा कि सरकार की ओर से खराब गेहूं को लेकर कुछ नए मानक निर्धारित किए गए हैं, इसको लेकर किसानों को जानकारी दी जाए।
कम राशन देने की लगातार शिकायत आ रही सामने
आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कोटेदारों के द्वारा लगातार कम राशन देने की शिकायतें आ रही हैं। किसी भी लाभार्थी को कम राशन नहीं मिलना चाहिए। अगर कोटेदार राशन नहीं बांटता या कम देता है तो ऐसे मामलों में सप्लाई इंस्पेक्टर की भी जिम्मेदारी तय की जाए। आपूर्ति निरीक्षकों को नियमित राशन की दुकानें जांचने के निर्देश दिए।
मंत्री बोले कार्रवाई का नहीं मेरे पास अधिकार
सर्किट हाउस में खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति मंत्री से मिलने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राशन डीलरों की शिकायत करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। राशन डीलरों की शिकायतों को लेकर मंत्री के सामने ही डीएसओ और शिकायतकर्ताओं में नोकझोंक हो गई। भाजपा कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखकर मंत्री बोले मेरे पास किसी को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं हैं, मैं केवल रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दूंगा। कार्रवाई भी उन्हीं के स्तर से की जाएगी।