मुरादाबाद मंडल में जल्द ही बंद हो जाएंगे डीजल से चलने वाले वाहन, जानें क्या है इसकी वजह
Moradabad Pollution Control मंडल में पेट्रोल डीजल से चलने वाले यात्री वाहन शीघ्र हटाए जाएंगे। हालांकि इन वाहनों को सीएनजी किट लगाकर चलाने की अनुमति दी जा सकती है। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जहां सीएनजी पंप होंगे वहां डीजल वाहनों को परमिट नहीं दिया जाएगा।
मुरादाबाद, जेएनएन। Moradabad Pollution Control : मंडल में पेट्रोल डीजल से चलने वाले यात्री वाहन शीघ्र हटाए जाएंगे। हालांकि, इन वाहनों को सीएनजी किट लगाकर चलाने की अनुमति दी जा सकती है। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जहां सीएनजी पंप होंगे वहां डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को परमिट नहीं दिया जाएगा।वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) सख्ती बढ़ा रहा है। पेट्रोल व डीजल के वाहनों की जगह बैट्री या सीएनजी से चलने वाली वाहनों के संचालन पर जोर दिया जा रहा है। जिस शहर में सीएनजी पंप खुल गए हैं, वहां डीजल व पेट्रोल से चलने वाले आटो रिक्शा, टैंपो, माल ढोने वाले छोटे वाहन को परमिट देना बंद कर दिया है। कंपनी धीरे-धीरे जगह जगह पर सीएनजी पंप खोल रही हैं।
मंडल प्रशासन ने प्रदूषण फैलने वाले वाहनों पर रोक लगाने के लिए योजना तैयार की है। फैसला लागू करने के लिए परिवहन विभाग शीघ्र संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक बुलाने की तैयारी कर रहा है। मंडल में कहां-कहां सीएनजी पंप खुल चुके हैं, सीएनजी पंप खुलने के बाद भी डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को परमिट दिए जा रहे हैं। इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद शहरी क्षेत्र में पेट्रोल व डीजल से चलने वाली आटो रिक्शा, टैंपो, छोटे माल वाहक वाहनों संचालन बंद हो चुका है और परमिट भी जारी नहीं किए जा रहे हैं।
इसके अलावा कई क्षेत्रों में डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहन चले रहे हैं। आरटीए की बैठक में जहां सीएनजी पंप खुल चुके हैं, वहां डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने का निर्णय लेने के साथ ही वर्तमान वाहनों को सीएनजी में बदलाव करने की अनुमित दी जाएगी।संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) भीमसेन ने बताया कि शीघ्र ही संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक होने जा रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। शीघ्र ही मंडल से पेट्रोल व डीजल से चलने वाले छोटे वाणिज्य वाहनों को परमिट देने पर रोक लगाने की योजना है।