Moradabad Panchayat Election 2021 : शपथ लेते ही प्रधानों को मिलेगा कार्यालय, गांव में ही ले सकेंगे सभी तरह के प्रमाण पत्र
पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2021 में मुरादाबाद की सभी 643 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का खाका तैयार कर लिया है। हर ग्राम पंचायत में इंटरनेट सेवा होने के बाद पंचायत घरों में प्रधान और सचिव का ऑफिस भी होगा।
मुरादाबाद [मोहसिन पाशा]। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। तमाम लोग मैदान में हैं, ऐसा ग्राम प्रधान चुनें जो आपके गांव के विकास के बारे में अच्छी सोच रखता हो। कहीं ऐसा न हो कि विकास के लिए आने वाली लाखों रुपये की धनराशि को डकार ले। प्रधान अब बड़ी जिम्मेदारी का पद है। सरकार हर महीने प्रधान को 3500 हजार रुपये मानदेय दे रही। 15 हजार रुपये गांव के विकास के लिए जिला मुख्यालय और सांसद-विधायक के पास आने-जाने के लिए भी मिलते हैं। शपथ लेते ही प्रधान को हाईटेक दफ्तर मिलेगा। पंचायत घरों में इसके लिए एक कक्ष दिया जाना है।
प्रदेश सरकार हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़कर हाईटेक बनाने जा रही है। अब किसी किसान परिवार को खसरा-खतौनी लेने के लिए शहर नहीं आना होगा। इसके लिए पंचायत भवनों में इंटरनेट सेवा से जोड़ने की तैयारी हो रही है। पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2021 में मुरादाबाद की सभी 643 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए ओएफसी की लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। हर ग्राम पंचायत में इंटरनेट सेवा होने के बाद पंचायत घरों में प्रधान और सचिव का ऑफिस भी होगा। इस दफ्तर को कंप्यूटराइड किया जाएगा। इसके अलावा आम आदमी को हर तरह ऑनलाइन सेवा देने के लिए पंचायत भवन में जनसेवा केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। पंचायतों के विकास का सारा डाटा ऑनलाइन रहेगा। आनलाइन कामों के भुगतान होंगे। टेंडरिंग की व्यवस्था भी जल्द होने जा रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गांव के लोगों को अब खसरा-खतौनी लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट सेवा से जोड़कर सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ गांवों में ही देने की योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जिले के 70 फीसद से अधिक गांवों को ओएफसी की लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। बाकी ग्राम पंचायतों में जल्द ओएफसी बिछा दी जाएगी। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आदि सभी सुविधाएं गांव में ही मिलने लगेंगी। किसी को छोटे-छोटे काम के लिए गांव के बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष को हर महीने मिलने वाला मानदेय-14000
जिला पंचायत सदस्य- बैठक में शामिल होने पर 1000 रुपये भत्ता मिलता है
ग्राम प्रधान को हर महीने मिलने वाला मानदेय-3500
यातायात भत्ते के तौर पर मिलने वाली धनराशि-15 हजार
क्षेत्र पंचायत सदस्य- बैठक में शामिल हाेने पर 500 रुपये भत्ता मिलता है।