एमडीए की साढ़े तीन सौ करोड़ की परियोजना किसानों की मांग के चलते अधर में, जानिए क्‍या है मामला...

जेएनएन, मुरादाबाद। एक अर्से बाद एमडीए ने अपनी नई आवासीय योजनाओं को तैयार करने के लिए जमीन अधिग्रहण का प्लान तैयार किया था लेकिन, किसानों से बातचीत असफल होने से योजना अधर में लटक गई है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने नया मुरादाबाद से लेकर कांठ रोड को जोडऩे के लिए दस किलोमीटर लंबे बाइपास निर्माण की योजना तैयार की थी। दिसंबर में बोर्ड बैठक में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। शासनादेश के अनुसार, एमडीए सर्किल रेट के हिसाब से किसानों को दोगुना मुआवजा दे सकता है, जबकि किसान अब चार गुना मुआवजा मांग रहे हैं। अफसरों का कहना है कि चार गुना मुआवजा मांगने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वह अपनी जमीन नहीं देंगे तो हमारी परियोजना भी नहीं पूरी होगी। दस किलोमीटर लंबे बाइपास के दोनों ओर एमडीए ने आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना तैयार की थी। बाइपास का निर्माण करने के लिए एमडीए ने दो किलोमीटर रोड बना भी दी थी। अब काम रोक दिया गया है। 

 छह गांव की 47 हेक्टेयर भूमि का होना था अधिग्रहण

एमडीए को बाइपास का निर्माण करने के लिए छह गांव की 47 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करना था। अगवानपुर, काजीपुरा, लोधीपुर जवाहर नगर, खदना, डिडौरा और डिडौरी गांव की जमीन का अधिग्रहण करना था, लेकिन किसानों से बात न बन पाने के कारण यह योजना अधर में लटक गई है।

सोनकपुर के 23 किसानों ने दी सहमति

कांठ रोड से मझोला योजना को जोडऩे के लिए भी एमडीए सड़क बना रहा है। रेलवे की दो लाइन के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। मंगलवार को एमडीए दफ्तर में 23 किसानों ने इस रोड को पूरा करने के लिए अपना सहमति पत्र एमडीए के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार ङ्क्षसह को सौंपा दिया। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि किसानों ने स्वयं सहमति पत्र देने के साथ ही जमीनी दस्तावेज दिए हैं। 

क्या कहते हैं एमडीए उपाध्यक्ष

बाइपास निर्माण के लिए छह गांव के किसानों की सहमति से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। शासनादेश के अनुसार केवल दोगुना मुआवजा दिया जा सकता है। इससे ज्यादा का अनुमन्य नहीं है। किसानों से हम बातचीत अभी जारी रखेंगे। 

राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष, एमडीए