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किसानों को स्वतंत्र कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा कृषि सुधार बिल : कांता कर्दम

कांता कर्दम ने कहा क‍ि कंपनी अपनी मर्जी से बिना भुगतान किए करार खत्म नहीं कर सकती। प्राकृतिक आपदा में होने वाला नुकसान भी कंपनी का होगा। कटाई के समय तक मूल्य औसत मूल्य से ज्यादा हो जाता है तो बढ़े हुए मूल्य के प्रतिशत के अनुसार मूल्य मिलेगा।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 02 Oct 2020 05:09 PM (IST)Updated: Fri, 02 Oct 2020 05:09 PM (IST)
किसानों को स्वतंत्र कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा कृषि सुधार बिल : कांता कर्दम
किसानों को स्वतंत्र कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा कृषि सुधार बिल।

अमरोहा। भाजपा से राज्यसभा सदस्य कांता कर्दम ने कहा कि कृषि सुधार बिल को लेकर विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। किसानों को गुमराह कर उन्हें सड़क पर लाने का काम किया जा रहा है। जबकि किसान अब समझ चुके हैं कि यह बिल उनके फायदे का है। कहा कि सरकार ने किसानों को स्वतंत्र कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की नींव रखी है। बिल में एमएसपी शामिल है। किसानों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है।

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शुक्रवार को जोया रोड स्थित कार्यालय पर राज्यसभा सदस्य कांता कर्दम प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी व जिलाध्यक्ष बृजेश चौधरी के साथ कृषि सुधार बिल को लेकर प्रेस कांफ्रेंस कर रही थीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है। कृषि बिल किसानों का सुनहरा भविष्य है। परंतु विपक्ष इसे लेकर भ्रांति फैला रहा है। किसानों को गुमराह कर उन्हें सड़क पर लाने का काम विपक्ष ने किया है। कहा कि इस बिल से किसान स्वतंत्र व आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। एमएसपी को लेकर विपक्ष गुमराह कर रहा है। बिल में एमएसपी शामिल है। सरकार ने खरीफ व रवि की फसल का एमएसपी भी घोषित कर दिया है। कहा कि किसान अभी तक अपना उत्पादन मंडी में लाकर बेचते थे। उसका पेमेंट सही समय पर नहीं होता था। जबकि उसे लगभग 8.5 % टैक्स चुकाना पड़ता था। किसान अब अपनी फसल को अपने राज्य में या अपने राज्य से बाहर बिना टैक्स के भेज सकता है। फसल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बोलीं- विपक्ष द्वारा कांट्रेक्ट फार्मिंग को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। बिल किसान को यह छूट दे रहा है कि जब चाहे कंपनी से करार खत्म कर सकता है। कंपनी अपनी मर्जी से बिना भुगतान किए करार खत्म नहीं कर सकती। प्राकृतिक आपदा में होने वाला नुकसान भी कंपनी का होगा। कटाई के समय तक मूल्य औसत मूल्य से ज्यादा हो जाता है तो किसान को बढ़े हुए मूल्य के प्रतिशत के अनुसार मूल्य मिलेगा। किसी भी विवाद को निपटाने के लिए चार लोगों का सुलह बोर्ड बनेगा। अन्यथा एसडीएम 30 दिन के भीतर विवाद का निस्तारण करेंगे। हाथरस घटना पर कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। घटना निंदनीय है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी फोटो छपवाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं।


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