तीखी बहस हुई औद्योगिक विकास मंत्री और निर्यातकों में

मुरादाबाद : औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने गुरुवार को सर्किट हाउस में निर्यातकों व उद्यमियों के साथ बैठक में औद्योगिक विकास पर चर्चा की। निर्यातकों ने मुरादाबाद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं को उठाया। इसमें औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, एसईजेड में निर्यातकों को सुविधाएं उपलब्ध न होना, जीएसटी रिफंड, सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के रेट रिवाइज करने, कंटेनर डिपो की शिफ्टिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में तकनीकी डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराए जाने संबंधी मुद्दे प्रमुख रहे। औद्योगिक विकास मंत्री ने सभी की समस्याओं को क्रमवार सुना। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बाद सरकार को जमीन अधिग्रहण करने पर बाजार से चार गुना अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे में सरकार जमीन अधिग्रहण कर उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने में सफल नहीं रहेगी। सरकार ने नई नीति लागू की है। नई नीति के तहत किसी भी शहर में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाते हैं तो सरकार वहा सरकारी औद्योगिक क्षेत्र की तरह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। वहा बिजली, टैक्स, सड़क व इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद करेगी आप सभी मुरादाबाद में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे।

सहायक विकास आयुक्त को पड़ी फटकार

एसईजेड केमुद्दे पर काफी गरमा गरम बहस हुई। निर्यातकों ने एसइजेड व यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। सहायक विकास आयुक्त वेद प्रकाश ने अपना पक्ष रखते हुए सारा दोष एनएचएआई के अधिकारियों पर थोपते हुए कहा कि वहा सड़क इस कदर खराब हो चुकी है कि आपकी गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी। इस बात पर औद्योगिक विकास मंत्री नाराज हो गए और सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते हुए चुप रहने को कहा। इसके बाद उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को फोन करके बुलाया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में जल्द एक संयुक्त मीटिंग बुलाई जाएगी। इसमें आप सभी के साथ बिजली, लघु उद्योग के मंत्री व अधिकारी मिलकर आपकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण करेंगे।