आजम खां की पत्नी के रिसार्ट में बिजली चोरी के मामले में इस सेवानिवृत्त अधिकारी की गवाही होगी महत्वपूर्ण, जानें कौन है वो
Azam Khan Wife Resort Case रामपुर सांसद आजम खां की पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा के रिसार्ट में बिजली चोरी के मुकदमे में मंगलवार को लाइनमैन से जिरह पूरी हो गई है। अदालत तीन जनवरी को सुनवाई करेगी जिसमें सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी प्रेम प्रकाश तिवारी की गवाही होगी।
मुरादाबाद, जेएनएन। Azam Khan Wife Resort Case : रामपुर सांसद आजम खां की पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा के रिसार्ट में बिजली चोरी के मुकदमे में मंगलवार को लाइनमैन से जिरह पूरी हो गई है। अदालत अब तीन जनवरी को सुनवाई करेगी, जिसमें सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी प्रेम प्रकाश तिवारी की गवाही होगी। बिजली चोरी का मामला करीब दो साल पुराना है। शहर कोतवाली क्षेत्र में शहर विधायक का हमसफर के नाम से रिसार्ट है, जिसमें पांच सितंबर 2019 को बिजली चोरी का मामला सामने आया था। बिजली विभाग की टीम ने रिसार्ट में छापा मारा था।
तब यहां बिजली चोरी पकड़ी गई थी। बिजली चोरी का मुकदमा डूंगरपुर बिजलीघर पर तैनात तत्कालीन जेई राहुल रंजन की ओर से विधायक के खिलाफ कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मुकदमे में चार्जशीट लगा दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में चल रही है। अभी तक उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार और अधिशासी अभियंता भीष्म सिंह की गवाही पूरी हो चुकी है। इसके बाद लाइनमैन ओम प्रकाश की गवाही हुई थी, लेकिन उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह चल रही थी। जिरह मंगलवार को पूरी हो गई। बिजली विभाग के अधिवक्ता सर्वेश गुप्ता ने बताया कि अब अदालत में अगली गवाही तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी की होगी। इसके लिए अदालत ने तीन जनवरी नियत की है। गौरतलब है कि उप जिलाधिकारी रहे प्रेम प्रकाश तिवारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
एनएचएम के संविदा कर्मियों की हड़ताल खत्म : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों की चार मांगों को सरकार ने मान लिया है, जिसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म कर दी है। अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर संविदा कर्मी 30 नवंबर से हड़ताल पर चले गए थे। पहली नवंबर से रोजाना सीएमओ कार्यालय पर धरना दिया जा रहा था। इसके कारण कोरोना वैक्सीनेशन से लेकर अन्य कार्य प्रभावित होने लगे थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद उवैस ने बताया कि प्रांतीय संगठन के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के बाद शासन ने चार मांगों को मान लिया है, जिन मांगों पर सहमति बनी है, उनमें वेतन विसंगति, आउट सोर्सिंग, बीमा पालिसी और म्यूचल ट्रांसफर व 20 हजार तक मानदेय पाने वालों को रिक्त पदों पर स्थानांतरण शामिल है। जिलाध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों से हड़ताल के कारण पिछड़ गए कार्यों को तेजी के साथ निबटाकर पूरा करने की अपील की है।