शासन ने जताई नाराजगी ताे डीएम ने जारी किए निर्देश, खाद्यान लोड और अनलोड करने वाले श्रमिकों को नहीं राेकेगी पुलिस

मुरादाबाद, जेएनएन। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव सहकारिता एमवीएस रामी रेड्डी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि खाद्यान को लोड और अनलोड करने वाले श्रमिकों को लाकडाउन में बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। शिकायत आ रही है कि पुलिस उन्हें रोक रही है। पुलिस के रोकने के काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसलिए कहीं की पुलिस अब नहीं रोकेगी।

डीएम को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव सहकारिता ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी ) पर खरीदे जा रहे गेहूं के भंडारण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान की निकासी एवं उठान के काम के लिए राज्य भंडारण निगम, भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम के विभिन्न भंडारगृहों पर खाद्यान की लोडिंग अनलाेडिंग कराने के लिए ठेकेदार द्वारा लगाए गए श्रमिकों को पुलिस रास्तों में रोक रही है।

इससे खाद्यान और निकासी का काम प्रभावित हो रहा है। सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दो महीने का खाद्यान वितरण करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदा गया गेहूं भी भंडारणगृहों तक पहुंचना है। इसके लिए श्रमिकों की जरूरत है। इसलिए इन कार्य में लगे श्रमिकों को कर्मचारियों को पुलिस न रोके। डीएम राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में पुलिस को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि खाद्यान आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है। इसलिए इसमें काम करने वाले किसी कर्मचारी को पुलिस नहीं रोकेगी।