अब नोएडा और गाजियाबाद से नहीं चलेगी एमडीए के इंजीनियरों की हाजिरी
ड्यूटी से गायब रहने वाले एमडीए के इंजीनियरों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब बाहर से ही उपस्थिति दर्ज कराना आसान नहीं होगा बल्कि कार्यालय आना होगा।
मुरादाबाद। राष्ट्रीय राजधानी के परिक्षेत्र में रहकर घर बैठे सैलरी उठाने वाले इंजीनियरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंडलायुक्त वीरेंद्र कुमार ङ्क्षसह ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) में तैनात इंजीनियरों की सूची मांगी है। उन इंजीनियरों की भी सूची मांगी गई है, जो बरेली, अलीगढ़, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद से स्थानांतरित होकर आए हैं।
इन इंजीनियरों के बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद हाजिरी चेक की जाएगी। मंडलायुक्त ने एमडीए उपाध्यक्ष और सचिव को पत्र भेजकर यह जानकारी भी मांगी है, इन इंजीनियरों के द्वारा बीते तीन वर्षों में क्या-क्या कार्य किए गए है। एमडीए कार्यालय के साथ ही अन्य प्राधिकरणों से भेजी गई सूची में अभी तक 16 इंजीनियरों को चिह्नित किया गया है, जो एनसीआर के शहरों से आवागमन करते हैं। इंजीनियरों के आवासों का भी सत्यापन कराने का फैसला किया गया है। एमडीए में तैनात कुछ इंजीनियर महीने में या हफ्ते में हाजिरी भरकर चले जाते हैं। मंडलायुक्त ने कहा है कि ऐसे इंजीनियरों की रिपोर्ट शासन को भेजकर निलंबन की संस्तुति की जाएगी। जिन अधिकारियों द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनसे भी जवाब-तलब किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के नाम पर करा रखी तैनाती एमडीए में कुछ इंजीनियर ऐसे हैं, जो चार से छह माह में एक बार कार्यालय आते हैं। इनमें से एक अवर अभियंता सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के नाम पर कार्यालय नहीं आते। लेकिन इस अभियंता के खिलाफ आज तक किसी भी अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की। वर्जन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में तैनात कुछ इंजीनियर अपने दायित्व को निर्वाहन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार हमें शिकायतें प्राप्त हो रही है। ऐसे इंजीनियरों की शिकायतों की जांच के साथ ही आवासों का भी सत्यापन कराया जाएगा। दोषी मिलने वाले इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी।
वीरेन्द्र कुमार सिंह, मंडलायुक्त