पंचायत निधि घोटाले में मुरादाबाद के चार वीडीओ निलंबित, शासन से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिला विकास अधिकारी ने की कार्रवाई
Panchayat Fund Scam शासन से आई टीम की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिला विकास अधिकारी जीबी पाठक ने प्रशासकों के कार्यकाल में लाखों का गोलमाल करने वाले चार ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित करके जांच बैठा दी है।
मुरादाबाद, जेएनएन। Panchayat Fund Scam : शासन से आई टीम की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिला विकास अधिकारी जीबी पाठक ने प्रशासकों के कार्यकाल में लाखों का गोलमाल करने वाले चार ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित करके जांच बैठा दी है। जिला स्तरीय अधिकारी चारों के खिलाफ विभागीय जांच करने के बाद रिपोर्ट जिला विकास अधिकारी को सौंपेंगे। इसके बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी।
प्रशासकों के कार्यकाल में लाखों रुपये अनियमितताओं की शिकायत होने पर शासन ने जांच बैठा दी थी। विशेष सचिव पंचायतीराज शाहिद मंजर अब्बास रिजवी अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी टीम आई थी। जांच में करोड़ों का घपला पकड़ में आया था। शासन ने इस मामले में दोषी पाए गए तत्कालीन डीपीआरओ राजेश कुमार सिंह, कुंदरकी के तत्कालीन एडीओ पंचायत द्विजेंद्र सिंह व मूंढापांडे के तत्कालीन एडीओ (पंचायत) चंद्रपाल सिंह के अलावा पांच ग्राम पंचायत अधिकारियों व चार ग्राम विकास अधिकारियों को भी निलंबित करने का आदेश जारी किए थे। लेकिन, नियुक्ति करने के अधिकारियों ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी।
जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने 16 नवंबर को ग्राम पंचायत अधिकारी अंकित सिंह, इंतेजार हुसैन, मोहन सिंह रावत, अथहर फहीम व नरेश सिंह को निलंबित कर दिया था। जिला विकास अधिकारी जीबी पाठक को ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह, रामप्रकाश सिंह, नाजिम इकबाल और दयाराम सिंह को निलंबित करना था। लेकिन, उन्होंने शासन से जांच रिपोर्ट आने के इंतजार में चारों में से किसी को निलंबित नहीं किया। सोमवार को शासन से जांच रिपोर्ट आने पर चार ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। डीडीओ ने बताया कि चारों ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे।
बाजार मूल्य से 90 लाख अधिक का भुगतान, एडीओ पंचायत निलंबित : कुंदरकी विकास खंड में भी प्रशासक के कार्यकाल में खूब लूट हुई है। शासन से आई जांच टीम ने यह पाया है कि तत्कालीन एडीओ पंचायत द्विजेंद्र सिंह की निगरानी में बाजार मूल्य से अधिक 90 लाख 44 हजार 525 रुपये का भुगतान किया गया है। एडीओ पंचायत को इसी आरोप में निलंबित करके जांच उप निदेशक पंचायत बरेली को सौंपी गई है। जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई हुई है।