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कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्रियों को किया सम्मानित

समारोह में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक व पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर के द्वारा पार्टी की ओर से शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उनकी ओर से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Tue, 05 Jan 2021 01:08 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jan 2021 01:08 PM (IST)
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्रियों को किया सम्मानित
अध्यक्ष आदेश कुमार श्रीवास्तव व महासचिव राकेश कुमार वशिष्ठ के साथ सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली।

मुरादाबाद, जेएनएन। दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक पहुंचे। समारोह में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक व पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर के द्वारा पार्टी की ओर से शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उनकी ओर से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवीशंकर श्रीवास्तव की मौजूदगी में अध्यक्ष आदेश कुमार श्रीवास्तव व महासचिव राकेश कुमार वशिष्ठ के साथ सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। 

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इन पदाधिकारियों ने को दिलाई गई शपथ

बार सभागार में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष आदेश कुमार श्रीवास्तव, महासचिव राकेश कुमार वशिष्ट,उपाध्यक्ष रामवीर सिंह त्यागी, कोषाध्यक्ष गोपाल द्विवेदी,संयुक्त सचिव बचन सिंह, सौभर चक्रवर्ती, त्रिलोक चंद दिवाकर, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य  राजीव चौधरी, मनोज गुप्ता, श्रीकांत उपाध्याय, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य दीपिका वर्मा के साथ अन्य पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 

कानूनी मंत्री को तीन मांगों का दिया ज्ञापन

दि बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष और महामंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद तीन मांगोंं को लेकर कानून मंत्री को ज्ञापन दिया। जिसमें रजिस्ट्री दफ्तर को कचहरी में वापस लाने, नए अधिवक्ता भवन के निर्माण के साथ ही मंडल स्तर के वक्फ ट्रिब्यूनल की मुरादाबाद में स्थापना करने की मांग की गई। शासकीय अधिवक्ताओं ने कानून मंत्री से पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की। शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने बताया कि अभी शासकीय अधिवक्ताओं को बहुत कम पारिश्रमिक मिलता है। इसको बढ़ाने की मांग को लेकर कानून मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। 


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