केंद्र सरकार नहीं जानती, कितनों ने मांगी भारत की नागरिकता Moradabad News

रितेश द्विवेदी, मुरादाबाद : केंद्र सरकार के पास भारत की नागरिकता मांगने वालों का आंकड़ा नहीं है। आरटीआइ के इस सवाल का जवाब देने से इन्कार कर दिया है। दैनिक जागरण ने विदेश मंत्रालय से भारत में रहने वाले अवैध प्रवासियों की जानकारी मांगी थी। गृह मंत्रालय के इमीग्रेशन विभाग ने इस जानकारी को देने से इन्कार कर दिया है। इसके साथ ही विभागीय अफसरों के पास यह भी जानकारी नहीं है कि अभी तक कितने विदेशी लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। गृह मंत्रालय ने आरटीआइ के सवालों का जवाब देने से बचने के लिए इसे गोपनीयता संबंधित मामला बताया है।

दैनिक जागरण ने आरटीआइ के माध्यम से गृह मंत्रालय से कुछ सवाल पूछे थे। जिसमें बीते 25 सालों में भारत सरकार ने कितने विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की है। इसकी संख्या मांगी थी। आरटीआइ के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के सहायक निदेशक यूके सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों के अनुसार किसको नागरिकता प्रदान की गई है। इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। आरटीआइ एक्ट के तहत यह निजता से जुड़ा मामला है, लिहाजा सरकार ने कितने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की। इस बात की जानकारी नहीं दी जा सकती है। विभाग ने आरटीआइ के दूसरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया है। जिसमें यह पूछा गया था कि कितने ऐसे विदेशी नागरिक है, जो वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत देश छोड़कर नहीं गए। सरकार के पास इस बात की भी जानकारी नहीं है। घुसपैठियों और भारतीय नागरिकता से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब गृह मंत्रालय देने को तैयार नहीं है। सरकार के पास इस बात का भी कोई रिकार्ड नहीं है कि बीते 25 सालों में कितने विदेशी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता लेने के लिए आवेदन किया और उनके आवेदनों पर क्या कार्रवाई की गई।