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भाक‍ियू प्रांतीय अध्‍यक्ष का बड़ा एलान, कहा-क‍िसी भाजपा नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे, भाजपाई करें अपनी जान की ह‍िफाजत

डॉ. नौ सिंह की कांठ विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने फोन पर भी मंत्री से बात कराई। इस दौरान भाकियू के प्रांतीय महामंत्री ने कृषि मंत्री को किसानों की समस्याएं बताईं। कहा कि किसानों पर सरकार जुल्म कर रही है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Mon, 08 Mar 2021 07:15 AM (IST)Updated: Mon, 08 Mar 2021 01:48 PM (IST)
भाक‍ियू प्रांतीय अध्‍यक्ष का बड़ा एलान, कहा-क‍िसी भाजपा नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे, भाजपाई करें अपनी जान की ह‍िफाजत
बीजेपी के नेताओं को किसान काले झंडे दिखाने का काम करेंगे।

मुरादाबाद, जेएनएन। भारतीय किसान यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. नौसिंह ने अपनी टीम के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मौढ़ा तैय्या गांव के पास कार्यक्रम से लौट रहे कृषि मंत्री को काले झंडे दिखाए। इस दौरान यह एलान भी किया गया है कि सोमवार से भाजपा के किसी मंत्री, विधायक और अन्य नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके बाद भी कोई मंत्री, विधायक और भाजपा नेता गांव में आता है तो वह अपनी जान की खुद हिफाजत करें। पंचायत चुनाव से पहले ही गांव-गांव भाजपा नेताओं को घुसने न दें, लिखे बोर्ड लगवाने का काम होगा। बीजेपी के नेताओं को किसान काले झंडे दिखाने का काम करेंगे।

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डॉ. नौ सिंह की कांठ विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने फोन पर भी मंत्री से बात कराई। इस दौरान भाकियू के प्रांतीय महामंत्री ने कृषि मंत्री को किसानों की समस्याएं बताईं। कहा कि किसानों पर सरकार जुल्म कर रही है। ब्याज समेत गन्ने का भुगतान कराने का वायदा किया था, अभी तक नहीं हो पाया है। डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कृषि मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचने वाले किसानों में दीपक चौधरी, अंतिम चौधरी, इंद्र सिंह, अमरजीत चीमा, खजान सिंह, चमन सिंह, परम सिंह, भविष्य चौधरी, रविंद्र सिंह, शोभित चौधरी, विनीत चौधरी, तेजपाल सिंह, धर्म‌वीर सिंह, विक्की चौधरी आदि मौजूद रहे।

यह हैं भाकियू नेताओं की मांग

किसानों को ब्याज सहित गन्ना का भुगतान कराया जाए, सामान्य योजना के नलकूप कनेक्शनों का सामान दिलाएं, किसानों के लिए बिजली बिल में संशोधन करके 50 फीसद करें, तीन कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों को राहत दी जाए। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, जिससे किसानों को फसल की कीमत मिले, आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार की आर्थिक मदद हो और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले।


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