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मुरादाबाद में एक सप्ताह बाद फिर चला नगर निगम का बुल्डोजर, रामगंगा किनारे गिराए गए अवैध मकान

Bulldozer again in action in Moradabad एक सप्ताह के ब्रेक के बाद मंगलवार को रामगंगा के डूब क्षेत्र में नवाबपुरा से फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। डूब क्षेत्र में बने अवैध मकान और चहारदीवारी को तोड़ने के लिए दो बुलडोजर के साथ अफसरों की टीम पहुंची।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Tue, 07 Sep 2021 04:07 PM (IST)Updated: Tue, 07 Sep 2021 04:07 PM (IST)
मुरादाबाद में एक सप्ताह बाद फिर चला नगर निगम का बुल्डोजर, रामगंगा किनारे गिराए गए अवैध मकान
मुरादाबाद में रामगंगा नदी के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जे हटवाती जिला प्रशासन की टीम।

मुरादाबाद, जेएनएन। Bulldozer again in action in Moradabad : एक सप्ताह के ब्रेक के बाद मंगलवार को रामगंगा के डूब क्षेत्र में नवाबपुरा से फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। डूब क्षेत्र में बने अवैध मकान और चहारदीवारी को तोड़ने के लिए दो बुलडोजर पुलिस के अलावा सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम की मशीनरी के साथ अफसर पहुंचे। लोगों ने टीम का विरोध किया। जिस पर पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ींं। साथ ही लाउडस्पीकर से भीड़ को दूर रहने के लिए भी उद्घोषणा की जा रही है।

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सूचना मिलने पर देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी और समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सानू ने पहुंचकर अतिक्रमण की कार्रवाई को रुकवा दिया।इस दौरान विधायक और समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष की सिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह सिंचाई विभाग के अफसर और अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह से तीखी नोकझोंक हुई। एक घंटे तक चले अतिक्रमण अभियान के बाद कार्रवाई रोक दी गई। अफसर बोले कि रामगंगा के डूब क्षेत्र में करीब 75 मीटर तक मकान अवैध हैं। इन्हें तोड़ा जाएगा यहां तटबंध या दीवार बनाना प्रस्तावित है।

समाजवादी नेताओं और प्रशासन के बीच वार्ता जारी है। कार्रवाई रोके जाने से पहले एक मकान और दो लोगों की चहारदीवारी को तोड़ा जा चुका था। यहां पर पीतल की भट्टी चल रही थी। इससे पहले दो दिन वरबलान में अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चल चुका है। जहां पर एक शादी हाल समेत करीब 70 लोगों के अवैध मकान और कब्जों को हटाया गया था। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन को तय करना है कि कहां कब कैसे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सपा नेताओं और जिला प्रशासन के अधिकारियों की वार्ता के बाद पता चलेगा कि अभियान जारी रहेगा या रुकेगा।


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