24 करोड़ रुपये पीकर उफना रहे अमरोहा के नाले

मुरादाबाद:अमरोहा में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण मामूली बारिश में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाता है। इस समस्या से निजात को 30 करोड़ के बजट से नाला निर्माण शुरू हुआ था। 24 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद पचास फीसद काम भी पूरा न हीं हो पाया। अब कार्यदायी संस्था ने इसका बजट बढ़ाकर 44 करोड़ कर दिया था, जिसके चलते साल भर काम ठप पड़ा है।

ये है पूरा मामला

-उल्लेखनीय है कि अमरोहा शहर में जल निकासी का कोई इंतजाम न होने के कारण जरा सभी बारिश लोगों के लिए मुसीबत साबित होती है। मुख्य मागरें से लेकर शहर गलियों में घुटनों तक पानी भर जाता है। कई घरों के अंदर तक पानी घुसने से लोगों को लाखों रुपये का नुकसान भी हो जाता है। हर साल बारिश में लोगों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2014-15 में सपा सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने अमरोहा की जल निकासी के लिए नाला निर्माण को मंजूरी दिलाई थी। इसके लिए 30.07 करोड़ रुपये का बजट मंजूर हो गया था। नाले की कुल लंबाई 18 किलोमीटर थी। शासन से बजट भी तेजी के साथ जारी कर दिया गया। कुल 24 करोड़ के बजट से महज नौ किलोमीटर नाले का ही निर्माण हो सका। वन विभाग ने लगाई अड़चन

-काठ रोड पर खड़े एक पेड़ के कटान को लेकर वन विभाग ने अड़चन लगा दी। इस पेड़ को कटवाने की अनुमति प्राप्त करने में महीनों गुजर गए। इधर, सूबे में भाजपा सरकार बनते ही नाला निर्माण में घोटाले की शिकायतें शुरू हो गईं। जिसके बाद शासन ने फिलहाल बजट जारी करने पर रोक लगा दी। नाले का निर्माण करा रही जल निगम की कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस ने अब शेष बचे नौ किलोमीटर नाले पर 20 करोड़ रुपये की माग की है। यानी नाला निर्माण का बजट बढ़कर 44 करोड़ रुपये हो गया है। इन परिस्थितियों में अब इस नाले का निर्माण जल्द होता नजर नहीं आ रहा है जिसके चलते भारी भरकम धनराशि खर्च होने के बावजूद लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना मजबूरी बन गया है। बजट मिलते ही शुरू होगा काम:प्रोजेक्ट मैनेजर

-नाला निर्माण का पुनरीक्षित बजट मुख्यालय के जरिये शासन को भेज दिया गया है। निर्माण में बाधक बने पेड़ को काटने की अनुमति भी मिल गई है। बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

-संजय कुमार गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीएंडडीएस समस्या है बहुत पुरानी:महबूब अली

-अमरोहा में जलभराव की वषरें पुरानी समस्या के निदान को हमने अपनी सरकार में तीस करोड़ रुपये से अधिक बजट स्वीकृत कराया था। इसका बड़ा हिस्सा नाला निर्माण पर खर्च भी किया गया। मगर भाजपा सरकार ने महज चंद करोड़ रुपये अवमुक्त न करके योजना में अड़ंगा लगा दिया है।

-महबूब अली, पूर्व कैबिनेट मंत्री अब दूर हो चुकी है आपत्ति:कैबिनेट मंत्री

-मेरी जानकारी में नाला निर्माण का कार्य वन विभाग की आपत्ति के कारण रुका था। अगर यह आपत्ति दूर हो गई है तो फिर नाले का निर्माण होना ही चाहिए। इसके लिए मैं खुद संबंधित अफसरों से जानकारी लेकर बजट जारी कराने को नगर विकास मंत्रालय से बात करूंगा।

-चेतन चौहान, कैबिनेट मंत्री