Move to Jagran APP

एसआइबी टीम का आपूर्ति कंपनी में छापा, मिली गड़बड़ी

व्यापार कर एसआइबी टीम का आपूर्ति कंपनी में छापा मिली गड़बड़ी

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Aug 2022 08:57 PM (IST)Updated: Thu, 11 Aug 2022 08:57 PM (IST)
एसआइबी टीम का आपूर्ति कंपनी में छापा, मिली गड़बड़ी
एसआइबी टीम का आपूर्ति कंपनी में छापा, मिली गड़बड़ी

एसआइबी टीम का आपूर्ति कंपनी में छापा, मिली गड़बड़ी

loksabha election banner

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : वाणिज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) के ज्वाइंट कमिश्नर विजय कुमार गौड़ के नेतृत्व में टीम ने फतहां स्थित एक बिजली सामानों की आपूर्ति करने वाली कंपनी पर छापेमारी की। जांच के बाद अनियमितता मिलने के बाद संबंधित पर 50 लाख रुपया बकाया कर लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर वीपी सिंह ने बताया कि कंपनी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को इलेक्ट्रिक सामानों की आपूर्ति करती है। एसआइबी टीम ने स्टाक यार्ड और प्रमुख व्यापार स्थल की गहनता सवे जांच की और पाया कि कंपनी जीएसटीआर 3बी में माह मार्च 22, अप्रैल 22 और मई 22 में जीएसटीआर 3बी में शून्य दिखाया गया था, जबकि उक्त अवधि में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में करोड़ों रुपये का भुगतान कंपनी ने पास किया था और ड्यू टैक्स जमा नहीं किया गया। इस आधार पर कंपनी की जांच की गई। जांच के दौरान संबंधित कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया। ड्यू टैक्स लगभग 50 लाख का आकलन प्रथम दृष्टया किया गया है, जिसकी जांच चल रही है। आने वाले दिनों में 50 लाख रुपया जमा कराया जाएगा। जांच के दौरान फर्म मालिक ने इस बाबत कागजात प्रस्तुत नहीं किया। असिस्टेंट कमिश्नर शोभित श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमिश्नर प्रशांत राय, अविनाश कुमार राय, अजय कुमार, राज्य कर अधिकारी शैलेष सिंह, देवेश द्विवेदी की टीम ने छापेमारी की। व्यापार कर विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। पूरे प्रकरण जी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.