10 गांव के लोगों को आबादी पर मिलेगा कानूनी हक
जागरण संवाददाता मीरजापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक निर्णय ने सदर तहसील के 10 गांवों
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक निर्णय ने सदर तहसील के 10 गांवों में ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सदर तहसील के चिन्हित ग्रामीणों को घरौनी (ऐसे ग्रामीण जिनका आबादी की जमीन पर मकान बना है।) कानूनी हक का प्रमाण पत्र वितरण होगा। आगामी दो अक्टूबर को जनप्रतिनिधि चिन्हित ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री की इस पहल से ग्रामीणों में खुशी की लहर है।
खेतों के स्वामित्व को दर्शाने के लिए गांवों में लोगों के पास खतौनी होता है, लेकिन वहीं जिन मकानों में वे पीढि़यों से रहते आए हैं, लेकिन उसके मालिकाना हक का कोई कागजात या प्रमाण पत्र नहीं होता है। ऐसे में संपत्तियों पर अतिक्रमण के कारण प्राय: गांवों में विवाद होते रहते हैं। इसके चलते संपूर्ण समाधान दिवस व तहसीलों में प्रकरण लंबित रहते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नई शुरूआत करते हुए गांवों के आबादी क्षेत्र का सीमांकन करके ग्रामीणों को उनके स्वामित्व को दर्शाती हुई घरौनी मुहैया कराई जा रही है। तहसीलदार सदर सुनील कुमार ने बताया कि योजना के तहत ड्रोन तकनीक का प्रयोग करते हुए गांवों के आबादी क्षेत्र की एरियल फोटोग्राफी कराकर निहित संपत्तियों का सीमांकन कराया गया है। सीमांकन के आधार पर ग्रामीणों को उनके मकानों की घरौनी मुहैया कराई जाएगी।
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योजना में ये गांव हैं शामिल
एसडीएम सदर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि तहसील क्षेत्र के शाहपुर चौसा, पहाड़ी, इंदरपुर, चिदलिख दुबे, चिदलिख गहरवार, भिस्कुरी, पड़रा मौनस, पड़रा कंगाल, पड़रा रविनाथ और महुअरिया में पायलट प्रोजेक्ट के तहत घरौनी का वितरण किया जाएगा। हर मकान का होगा यूनिक आइडी नंबर
सदर तहसील में स्वामित्व योजना के तहत गांवों के निवासियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें हर मकान का यूनिक आइडी नंबर दर्ज होगा। इसमें पहले छह अंक गांव के कोड तो अगले पांच अंक आबादी के प्लाट नंबर साथ ही दो अंक संभावित विभाजन की जानकारी देंगे।