अफसरों के गले की फांस बने अधूरे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास

जागरण संवाददाता, हलिया (मीरजापुर) : विकास खंड के 79 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 2207 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें 1784 प्रधानमंत्री आवास को पूर्ण करा लिया गया लेकिन 423 अभी अधूरे पड़े है। उधर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2236 प्रधानमंत्री आवास के सापेक्ष कुल 2622 आवास स्वीकृत हुए। इनमें 326 आवास ही पूर्ण हो पाए और 2296 आवास विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज भी अधूरे हैं। उधर लाभार्थियों ने धन आहरण कर लिया है।

विकास खंड के विभिन्न गांवों में वित्तीय वर्ष 2020- 2021 में 90 मुख्यमंत्री आवास के सापेक्ष कुल 63 मुख्यमंत्री आवास ही पूर्ण नहीं हुए हैं। इसी तरह वर्ष 2021-22 में कुल 1973 मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत हुए, जिसमें 289 आवास पूर्ण हुए। आज भी कुल 1684 मुख्यमंत्री आवास अपूर्ण हैं।

विकास खंड में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास पूर्ण कराना ब्लाक के अधिकारियों के गले की फांस बन गया है। आवासों को पूर्ण कराने के लिए परियोजना निदेशक ने भी कई बार अधिकारियों को हिदायत दी थी। इसके बाद भी लापरवाही बरती गई। आरोप है कि खंड विकास अधिकारी भी आवासों को पूर्ण कराने के लिए रूचि नहीं ले रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी भी रूचि नहीं ले रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास बेसहारा लोगों को मुहैया कराना प्राथमिकताओं में शुमार है। वर्जन विकास खंड में अधूरे पड़े आवास को पूर्ण कराने के लिए बीडीओ को निर्देश दिए गए है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनय कुमार मिश्र, परियोजना निदेशक।