सरकारी आवास के लिए सुविधा शुल्क, कैसे हो निर्माण पूरा

जागरण संवाददाता, जिगना (मीरजापुर) : छानबे क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण में व्यापक पैमाने पर सुविधा शुल्क लेने का क्रम अभी भी जारी है। गरीब असहाय शिक्षा के अभाव में साहूकारों से कर्ज लेकर आवास में सुविधा शुल्क देकर एक अदद छत पाने को विवश थे। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत बरहा खुर्द के देवरी मौजे का है। जहां 2019-20 में बीस मछुआ आवास का आवंटन किया गया था। मछुआ आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये लाभार्थियों के खाते में निर्गत किया गया। इसमें बारह लोगों का निर्माण पूर्ण दिखा दिया गया और लाभार्थियों ने आवास निर्माण के लिए आई धनराशि निकाल भी ली पर कुछ आवासों में प्लास्टर व जमीन तक नहीं बन सकी है।

मछुआ आवास लाभार्थी संतोषी, आनारा देवी, कंचन देवी, पार्वती देवी, राजनाथ आदि ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में आए आवास में पूर्व प्रधान ने सुविधा शुल्क के रूप में बीस-बीस हजार रुपये ले लिया है तो आवास कैसे पूरा होगा रहे हैं। भ्रष्टाचार निवारण मंच के संयोजक विनय पांडेय ने ग्राम पंचायतों में आवंटित आवासों के निर्माण में व्यापक पैमाने पर सुविधा शुल्क वसूली की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जिलाधिकारी से की है। इस संबंध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उत्तम यादव ने बताया कि आवास में सुविधा शुल्क की बात गलत है, अगर लाभार्थी लिखित दे तो लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।