प्रधानमंत्री आवास के 924 अपात्रों का दोबारा सत्यापन

जासं, मीरजापुर : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अपात्रों को आवास जारी करना अब महंगा पड़ सकता है। अपात्रों को आवास जारी करने और सत्यापन के नाम पर आवेदकों से धन वसूली करने की शिकायत मिली। जिस पर जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने सख्त रवैया अपनाया है। लेखपालों द्वारा आवास सत्यापन करा चुके आवेदकों की सूची का जिलाधिकारी द्वारा पुन: सत्यापन कराया जा रहा है, इसके लिए दूसरे विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

लोगों के एक अदद घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की तहत सरकार पूरा करा रही है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में 36 हजार लोगों को आवास दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जो क्रमश: बढ़ता रहेगा। इसमें से लगभग 17 हजार आवेदकों को पहली किश्त भी जारी कर दिया गया है। वहीं कई आवेदकों द्वारा जिलाधिकारी, आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत किया है कि घर बैठे ही आवास का सत्यापन करते हुए अपात्र दिखा दिया तो कई आवेदकों ने शिकायत किया आवास जांच के नाम पर कर्मचारियों द्वारा धन की मांग की जा रही है। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने पहले चरण में चिहित 924 आवेदकों का सत्यापन कराया जा रहा है।