Rapid Rail Project: कमिश्नर ने की समीक्षा, परतापुर का जाम खत्म करेंगे एनसीआरटीसी के ट्रैफिक मार्शल Meerut News
कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय बाद कमिश्नर ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने प्रोजेक्ट के सभी कार्य समय सीमा में हर हाल में पूरे करने का निर्देश अफसरों को दिया।
मेरठ, जेएनएन। Rapid Rail Project कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय बाद कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूरे करने का सख्त निर्देश अफसरों को दिया। परतापुर तिराहे पर लगने वाले जाम के लिए एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को ट्रैफिक मार्शल तैनात करने का निर्देश दिया। स्टेशनों और डिपो के लिए सरकारी व निजी भूमि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दोनों जनपदों के डीएम को सौंपी। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि दुहाई में बनने वाले रैपिड रेल के डिपो के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की दरें फाइनल कर दी गई हैं। अब अधिकारी भूमि मालिकों से बात करके जमीन को जल्द से जल्द अपने नाम कराकर काम शुरू करें।
साहिबाबाद-दुहाई के बीच मार्च 2023 से चलेगी ट्रेन
रैपिड रेल प्रोजेक्ट की यह समीक्षा बैठक कमिश्नर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की। जिसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सबसे एनसीआरटीसी एमडी विनय कुमार ने प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट पेश की। बताया कि साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किमी लंबा भाग तेजी से पूरा किया जा रहा है। यहां मार्च 2023 तक ट्रेन का संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। बताया कि दुहाई-शताब्दीनगर सेक्शन पर भी काम शुरू कर दिया गया है। एक किमी में नींव का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शताब्दीनगर-मोदीपुरम के बीच कराए जाने वाले सिविल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पूरे कारीडोर पर निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है।
दोनों जनपदों के डीएम दिलाएं जमीनें
बैठक में रैपिड अफसरों ने सरकारी और निजी भूमि जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। ताकि काम शुरू किया जा सके। कमिश्नर ने डीएम मेरठ अनिल ढींगरा को निर्देश दिया कि रोडवेज और रैपिड रेल अफसरों के साथ बैठक करके रोडवेज की भैंसाली वर्कशाप की जमीन को जल्द से जल्द हैंडओवर कराएं। दौराला में बनने वाले डिपो के लिए जमीन के रेट जल्द फाइनल करने का निर्णय लिया गया। वहीं कमिश्नर ने बताया कि दुहाई डिपो के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन के रेट फाइनल कर दिए गए हैं। अब जिला प्रशासन और रैपिड अफसर भूमि मालिकों से संपर्क करके जमीन को अपने नाम ट्रांसफर करके काम शुरू करें। यहां दुहाई, भिक्कनपुर और संथाली गांवों की जमीन ली जानी है। स्टेशनों के लिए जरूरी निजी भूमि भी जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दोनों डीएम को दिया।
ट्रांसमिशन अफसरों के काम की तारीफ हुई
बैठक में कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन अफसरों द्वारा 17 में से 16 लाइनों को शिफ्ट कर दिए जाने पर उनकी सराहना की। कहा कि अंतिम लाइन को भी जल्द से जल्द शिफ्ट कर दिया जाए। कमिश्नर ने कहा कि 4000 वर्ग मीटर में बनने वाले ट्रैकशन सब स्टेशन और 1.22 हेक्टेयर में बनने वाले सीएंडडी प्लांट का प्रस्ताव सिंचाई अफसर बनाकर तत्काल सरकार को भेजें।
मोदीनगर, मुरादनगर में फुटओवर ब्रिज नहीं बनने दे रहे लोग
एनसीआरटीसी अफसरों ने बताया कि मोदीनगर में तीन फुटओवर ब्रिज तथा मुरादनगर में एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है। लेकिन उनकी जमीन परकाम शुरू करने में कुछ स्थानीय लोग बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने डीएम गाजियाबाद को इस मसस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। मोदीनगर में जल निगम द्वारा अमृत योजना के तहत डाली जा रही सीवर लाइन के कार्य को भी जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश जल निगम मुख्य अभियंता को दिया।
परतापुर तिराहा पर तैनात होंगे ट्रैफिक मार्शल
बैठक में परतापुर तिराहा पर लगने वाले जाम और गन्ना सीजन के दौरान रहने वाली जाम की समस्या के समाधान पर चर्चा हुई। तय किया गया कि एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन इन स्थानों पर ट्रैफिक मार्शल तैनात करके समस्या का समाधान करेगा। एमडी एनसीआरटीसी ने बैठक के दौरान ही स्थानीय प्रोजेक्ट अफसरों पर इस कार्य में विलंब करने पर नाराजगी भी जताई।
राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, समय से पूरा हो हर काम
बैठक में कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने अफसरों से दो टूक कहा कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व वाला है। लिहाजा इसका प्रत्येक कार्य निर्धारित समय सीमा मे ही पूरा होना चाहिए। लंबित कार्यों को अफसर तेजी से कराएं। इस कार्य में विलंब अक्षम्य है।